Big News: मुंबई के 109 छात्रों को मध्याह्न भोजन के बाद उल्टियां, फूड पॉइजनिंग के कारण अस्पताल में कराया भर्ती
एक अधिकारी ने बताया कि मध्याह्न भोजन के बाद 63 लड़कियों और 46 लड़कों को उल्टी होना शुरू हो गई थी। उनमें फूड पॉइजनिंग के लक्षण पाएं गए हैं।
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Add as a preferredमुंबई के शाहपुर तालुक के भटसाई स्थित संत गाडगे महारज प्राथमिक और माध्यमिक आश्रम स्कूल के 109 छात्रों सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि मध्याह्न भोजन के बाद उन्हें दिक्कतें शुरू हो गईं थी, जिस वजह से उन्हें अस्पताल लाया गया है। अस्पताल में भर्ती छात्रों में 63 लड़कियों और 46 लड़कों को मध्याह्न भोजन के बाद उल्टी होना शुरू हो गई थी। उनमें फूड पॉइजनिंग के लक्षण पाएं गए हैं।
एक स्मारक डाक टिकट जारी किया
थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने बॉम्बे इंजीनियर्स ग्रुप एंड सेंटर में विस्तारित बॉम्बे सैपर्स वॉर मेमोरियल की शताब्दी के उपलक्ष्य में पुष्पांजलि अर्पित की और उसे समर्पित किया। कार्यक्रम में सेना प्रमुख ने एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। बॉम्बे सैपर्स वॉर मेमोरियल सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों की याद में खड़ी है।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ब्रिटिश नागरिक सुमित चड्ढा ने की एनबीडब्ल्यू रद्द करने की मांग
हथियार डीलर संजय भंडारी और अन्य से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बनाए गए ब्रिटिश नागरिक सुमित चड्ढा ने अपने खिलाफ गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी होने के खिलाफ याचिका दायर की है। अदालत ने इस याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नीलोफर आबिदा परवीन ने ईडी को 3 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। हाल ही में इसी अदालत ने ईडी के अनुरोध पर मामले में ब्रिटिश नागरिक सुमित के खिलाफ 28 फरवरी के लिए एनबीडब्ल्यू जारी किया था। कोर्ट ने कहा कि वह इस बात से संतुष्ट है कि आरोपी सुमित चड्ढा की उपस्थिति सामान्य प्रक्रिया से सुरक्षित नहीं की जा सकती। आरोपी सुमित के खिलाफ उसकी गिरफ्तारी और इस अदालत के समक्ष पेश करने के लिए एनबीडब्ल्यू का आदेश दिया जाता है।
प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में आरोपी सीसी थंपी और सुमित चड्ढा के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत पूरक आरोप पत्र दायर किया था। ईडी के अनुसार, आरोपी संजय भंडारी ने विभिन्न संस्थाओं को शामिल कर एक जाल बनाया था। आदान-प्रदान किए गए और रिकॉर्ड पर दर्ज किए गए कई ईमेल से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि आरोपी सीसी थंपी और सुमित चड्ढा मिलकर काम कर रहे थे और आरोपी संजय भंडारी के करीबी विश्वासपात्र हैं। ईडी ने आगे कहा कि इन दोनों आरोपियों के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सामग्री है, जो आगे की जांच के दौरान एकत्र की गई और पहली पूरक शिकायत के माध्यम से प्रस्तुत की गई। आरोपी सुमित को समन जारी किया गया था लेकिन उन्होंने राजनयिक चैनलों के माध्यम से उन्हें भेजे गए समन प्राप्त करने से इनकार कर दिया।
पश्चिम बंगाल में पुलिस अधिकारियों को तबादला
पश्चिम बंगाल सरकार ने बुधवार को आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। एक बयान के अनुसार, 1998 बैच के आईपीएस अधिकारी मनोज कुमार वर्मा को अतिरिक्त महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक (कानून एवं व्यवस्था) नियुक्त किया गया है। वहीं, 1995 बैच के जावेद शमीम को एडीजी और आईजी (इंटेलिजेंस ब्यूरो) की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि, शमीम को अतिरिक्त निदेशक सुरक्षा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
दक्षिण बंगाल के डीजी और आईजीपी सिद्धनाथ गुप्ता को राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का डीजीपी बनाया है। दार्जिलिंग रेंज के डीआईजी निंबालकर संतोष उत्तमराव को जलपाईगुड़ी का डीआईजी बनाया गया है। बारासात के एसपी भास्कर मुखर्जी को मालदा रेंज का डीआइजी बनाया गया है। बशीरहाट के एसपी जॉबी थॉमस को इस्लामपुर का नया एसपी (पुलिस अधीक्षक) नियुक्त किया गया है।
रियल एस्टेट डेवलपर को ईडी की धमकी देने के आरोप में छह गिरफ्तार
मुंबई क्राइम ब्रांच ने छह लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि उन्होंने मुंबई के एक रियल एस्टेट डेवलपर से 164 करोड़ रुपये की उगाही करने की कोशिश की थी। इसी के साथ आरोपियों ने डेवलपर को ईडी की जांच शुरू कराने की भी धमकी दी थी। मुंबई पुलिस की मानें तो आरोपियों ने डेवलपर को जान से मारने की धमकी दी थी। मुख्य आरोपी भी एक बिल्डर है।
प्रसव के दौरान पत्नी के साथ रहने के लिए अंतरिम जमानत मांगी
आईएसआईएस मॉड्यूल भंडाफोड़ मामले में एक आरोपी ने बुधवार को अदालत से अंतरिम जमानत की मांग की है। जुबैर शेख अदालत से मांग की कि उसकी पत्नी का प्रसव होने वाला है और बच्चे के जन्म के समय वह अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता है। शेख ने कहा कि चार फरवरी को सिजेरियन डिलीवरी से उसकी पत्नी उसके बच्चे को जन्म देगी। इसलिए उसे अस्थायी जमानत दी जानी चाहिए ताकि वह उसके साथ रह सके।
फास्टैग केवाईसी के लिए समयसीमा एक माह और बढ़ेगी
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) फास्टैग के लिए केवाईसी अनुपालन की समयसीमा एक महीने के लिए बढ़ाएगा। वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को बताया कि 1.27 करोड़ में से सिर्फ सात लाख मल्टीपल फास्टैग बंद किए गए हैं। इसलिए समयसीमा को एक महीने और बढ़ाया जा रहा है। इससे पहले एनएचएआई ने 15 जनवरी को कहा था, बैंक अधूरे केवाईसी वाले फास्टैग को 31 जनवरी, 2024 के बाद निष्क्रिय कर देंगे। भले ही उनमें वैध राशि मौजूद हो।
सफल से होगा छात्रों के कौशल शैक्षणिक प्रगति का आकलन
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा सभी स्कूलों के कक्षा पांच और आठवीं के छात्रों के लिए सफल (स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालिसिस लर्निंग) आयोजित कराया जा रहा है। इसमें भाग लेने के लिए स्कूलों को बुधवार से लेकर 20 फरवरी तक पंजीकरण कराना होगा। इसका मकसद छात्रों के मूलभूत कौशल और बुनियादी सीखने के परिणामों की प्रगति का आकलन करना है। सीबीएसई बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि सफल को डिजिटल मोड में आयोजित किया जाएगा। इसे छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों की मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। ताकि वे केवल कक्षा 10वीं और 12वीं में ही नहीं बल्कि स्कूली पढ़ाई के पूरे वर्षों में सीखने की प्रगति को ट्रैक कर सकें। सीबीएसई ने सभी स्कूलों से अनुरोध किया है कि वे छात्रों को व्यापक मूल्यांकन में भाग लेने का एक अवसर जरूर दें।
भारत-ओमान में रक्षा सहयोग व उपकरणों की खरीद पर करार
भारत और ओमान ने बुधवार को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह सैन्य उपकरणों की खरीद सहित रक्षा सहयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करेगा। मस्कट में भारत-ओमान संयुक्त सैन्य सहयोग समिति (जेएमसीसी) की बैठक में समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी दी गई। बैठक में दोनों पक्षों ने अपने रक्षा सहयोग की व्यापक समीक्षा की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने किया। इस दौरान लाल सागर में हूती आतंकवादियों की ओर से मालवाहक जहाजों को निशाना बनाने से उत्पन्न सुरक्षा चिंताओं सहित पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा हुई।
पीएम मोदी का असम दौरा तीन से, 11,000 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन फरवरी को दो दिवसीय दौरे पर असम पहुंचेंगे। इस दौरान वह 11,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने बुधवार को कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री के दौरे से पहले कई तैयारी बैठकों की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम आने और यहां के लोगों के साथ एक दिन बिताने के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने बताया कि मोदी कई कल्याणकारी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक अलग पोस्ट में कहा कि सरमा ने कई बैठकें कर पीएम के दौरे से संबंधित सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा की।
15 मार्च तक करना होगा नोडल खातों का निपटान : आरबीआई
भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सेवाएं बंद करने के आदेश देते समय यह भी स्पष्ट किया है कि सभी नोडल खातों का निपटान 15 मार्च तक पूरा करना होगा। उसके बाद किसी और लेनदेन की अनुमति नहीं दी जाएगी। आरबीआई के अनुसार, 29 फरवरी के बाद से मौजूदा ग्राहकों के खातों में न तो पैसे जमा होंगे और न ही उधारी का लेन-देन होगा। हालांकि, ब्याज, कैशबैक या रिफंड किसी भी समय किया जा सकता है। इससे पहले मार्च, 2022 में भी आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लि. को नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगाई थी।
कर्नाटक : राज्यपाल ने साइनबोर्ड में 60% कन्नड़ वाला अध्यादेश लौटाया
कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने व्यावसायिक और अन्य प्रतिष्ठानों के साइनबोर्ड में 60 फीसदी कन्नड़ भाषा का इस्तेमाल अनिवार्य करने संबंधी अध्यादेश राज्य सरकार को लौटा दिया। उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मंगलवार को कहा, सरकार ने साइनबोर्ड के संबंध में एक अध्यादेश को मंजूरी दी है। राज्यपाल ने इसे यह कहते हुए लौटा दिया है कि इसे विधानसभा में पारित किया जाना चाहिए।
अमेरिकी पति को देश में प्रवेश नहीं मिलने पर पत्नी पहुंची शीर्ष अदालत
सुप्रीम कोर्ट ने भारत की प्रवासी नागरिक (ओसीआई) महिला की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है। महिला ने याचिका में अपने पति और बेटे को भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने देने की अनुमति मांगी है। अमेरिकी मूल के निवासी उसके पति को आईबी के नोटिस पर देश में प्रवेश से रोका गया है। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली पत्नी की याचिका पर नोटिस जारी किया। अदालत ने 20 जनवरी को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब मांगा है।
अवैध हिरासत, बिना आदेश परिसर ध्वस्त करने में 6 पुलिसकर्मियों पर 12 लाख जुर्माना
सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी न्यायिक आदेश के तीन व्यक्तियों को अवैध हिरासत में रखने और उनके किराये के परिसर को ध्वस्त करने में भूमिका को गंभीरता से लेते हुए महाराष्ट्र के छह पुलिसकर्मियों पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने अपने आदेश में लिखा, जलगांव के छह पुलिसकर्मियों ने विजय कुमार विश्वनाथ धावले और विनोद दोधू चौधरी समेत तीन किरायेदारों को 9 मार्च, 2022 को एक पुलिस स्टेशन में बुलाया और उन्हें 24 घंटे तक हिरासत में रखा था। इस बीच, बंदी के किराए के परिसर को पूर्व मालिक के रिश्तेदारों की ओर से ध्वस्त कर दिया गया।
तेजस्वी से जेड-प्लस सुरक्षा ली गई वापस
बिहार में महागठबंधन टूटने के कुछ दिन बाद पूर्व डिप्टी सीएम व राजद नेता तेजस्वी यादव से उनकी जेड प्लस सुरक्षा वापस ले ली गई। राज्य गृह विभाग से जारी अधिसूचना के मुताबिक तेजस्वी को अब बिहार के मंत्रियों को मिलने वाली सुरक्षा दी जाएगी। नए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को जेड प्लस सुरक्षा प्रदान की गई है। डिप्टी सीएम के साथ-साथ भाजपा के लोकसभा सांसद राजीव प्रताप रूडी को भी जेड प्लस सुरक्षा दी गई है।
