यूनेस्को: गांवों में लड़कियां क्यों छोड़ रहीं स्कूल? 100 में से सिर्फ 59 पूरी कर रहीं 11वीं-12वीं की पढ़ाई

 यूनेस्को की रिपोर्ट में क्या बताया गया है?

यह रिपोर्ट 2026 की ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग यानी GEM रिपोर्ट का हिस्सा है। इसमें अलग-अलग देशों में लड़के और लड़कियों की शिक्षा से जुड़े अंतर का अध्ययन किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत में उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी करने का लैंगिक समानता सूचकांक कुल मिलाकर 0.89 है। ग्रामीण इलाकों में यह आंकड़ा 0.59 है, जबकि शहरों में 1.0 है। इस सूचकांक में 1 का मतलब है कि लड़के और लड़कियां बराबर दर से पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। रिपोर्ट में पढ़ाई पूरी करने की दर का आकलन उन लोगों के आधार पर किया गया है, जो तय उम्र से तीन से पांच साल बड़े हैं।

क्या भारत ने शिक्षा में सुधार किया है?

रिपोर्ट में भारत को शिक्षा के मामले में तेजी से सुधार करने वाले देशों की श्रेणी में रखा गया है। इसका मतलब है कि देश ने लड़के और लड़कियों के बीच पहले मौजूद अंतर का दो-तिहाई से ज्यादा हिस्सा कम कर लिया है। साल 2000 में भारत उन 47 देशों में शामिल था, जहां उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के मामले में लड़कियां लड़कों से काफी पीछे थीं। अब स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अंतर अभी भी बना हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने समय पर पढ़ाई पूरी करने और देर से पढ़ाई पूरी करने, दोनों मामलों में तेजी से प्रगति की है।

दुनिया और एशिया में लड़कियों की स्थिति कैसी है?

रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2024 में पूरी दुनिया में 63 फीसदी लड़कियां और 60 फीसदी लड़के उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी कर रहे थे। यानी वैश्विक स्तर पर लड़कियों की पढ़ाई पूरी करने की दर लड़कों से कुछ ज्यादा रही। वहीं, मध्य और दक्षिण एशिया में स्थिति अलग है। इस क्षेत्र में 60 फीसदी लड़के उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी कर रहे थे, जबकि लड़कियों का आंकड़ा 57 फीसदी था। इस क्षेत्र में भारत भी शामिल है। रिपोर्ट यह भी समझाती है कि लड़के-लड़कियों के आंकड़ों में बराबरी का मतलब हमेशा शिक्षा में पूरी समानता नहीं होता। कई बार लड़कियों की स्थिति सुधरती है, लेकिन लड़कों की पढ़ाई की दर रुकने से भी बराबरी दिख सकती है।

मिड-डे मील से लड़कियों को क्या फायदा हुआ?

यूनेस्को की रिपोर्ट में भारत में मिड-डे मील और स्कूलों में शौचालय बनाने जैसे प्रयासों का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, गरीब ग्रामीण इलाकों में मुफ्त दोपहर का भोजन मिलने से प्राथमिक स्कूलों में लड़कियों का दाखिला बढ़ा। इसका असर लड़कों के मुकाबले लड़कियों पर करीब दोगुना रहा। नियमित रूप से भोजन मिलने से खासकर लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर कम होने में भी मदद मिली। इससे पता चलता है कि स्कूल में पढ़ाई के साथ भोजन जैसी सुविधाएं भी बच्चों को स्कूल से जोड़े रखने में अहम भूमिका निभाती हैं। गरीब परिवारों की लड़कियों के लिए ऐसी योजनाएं खास मददगार साबित हो सकती हैं।

स्कूलों में शौचालय बनाने से क्या बदलाव आया?

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में शौचालय बनाने की राष्ट्रीय पहल से किशोर लड़कियों का स्कूलों में दाखिला बढ़ा। इसका असर उन स्कूलों में ज्यादा देखा गया, जहां लड़कियों के लिए अलग शौचालय बनाए गए थे। यूनेस्को ने साफ-सफाई के साथ लड़कियों की निजता और सुरक्षा को भी जरूरी बताया है। कई बार स्कूलों में अलग शौचालय न होने के कारण लड़कियों को परेशानी होती है और उनकी पढ़ाई पर असर पड़ता है। इसलिए केवल स्कूल में शौचालय बनाना ही काफी नहीं है, बल्कि उनका साफ और सुरक्षित होना भी जरूरी है। ऐसी सुविधाएं लड़कियों को पढ़ाई जारी रखने में मदद करती हैं।

 कर्नाटक के गांवों में हुए अध्ययन से क्या पता चला?

रिपोर्ट में कर्नाटक के 121 गांवों में हुए एक अध्ययन का भी जिक्र है। इसमें लड़कियों के लिए ऐसे स्थानीय समूह बनाए गए, जहां वे जीवन से जुड़ी जरूरी बातें सीख सकें और दूसरे लोगों के साथ अपने संबंध मजबूत कर सकें। अध्ययन में पाया गया कि इन समूहों से माध्यमिक स्तर की पढ़ाई पूरी करने वाली लड़कियों की संख्या में थोड़ी बढ़ोतरी हुई। हालांकि, इसके बावजूद कई लड़कियों के सामने कम उम्र में शादी का खतरा बना रहा। रिपोर्ट का कहना है कि लड़कियों को स्कूल तक पहुंचाना ही काफी नहीं है। उन्हें पढ़ाई पूरी करने का मौका देने के लिए सामाजिक रुकावटों को भी दूर करना जरूरी है।