Medical Education: संसदीय समिति ने की एनएमसी के प्रयास की सराहना, विदेश से लौटे मेडिकल छात्रों को मिलेगी राहत

भाजपा सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने 'भारतीय डायस्पोरा का कल्याण : नीतियां/योजनाएं' विषय पर समिति की 15वीं रिपोर्ट में निहित अपनी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर विदेश मामलों पर स्थायी समिति की 21वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति की रिपोर्ट में यूक्रेन और चीन में चिकित्सा और अन्य पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर रहे हजारों भारतीय छात्रों की दुर्दशा के बारे में उनकी चिंता के कारण, विदेश मंत्रालय से यूक्रेन से लौटने वाले चिकित्सा छात्रों को अनुमति देने के प्रस्ताव को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ उठाने की इच्छा जताई थी।
 

वहीं, पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए एक बार की छूट के आधार पर भारतीय निजी चिकित्सा संस्थानों में दाखिला लेने के लिए छूट देने की सिफारिश की गई थी। समिति ने यह भी इच्छा व्यक्त की थी कि विदेश मंत्रालय चीन में भारतीय छात्रों की वापसी की सुविधा के लिए मिशनों के साथ समन्वित प्रयास करे ताकि वापस लौटने की इच्छा रखने वालों के लिए कक्षाएं फिर से शुरू हो सकें।

मंत्रालय ने छात्रों की वापसी के लिए चीनी पक्ष से सुविधा प्राप्त करने और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) के साथ मेडिकल छात्रों के संबंध में किए गए प्रयासों के बारे में उनके द्वारा की गई विभिन्न कार्रवाइयों के बारे में सूचित किया है। 
 

रिपोर्ट में कहा गया है कि समिति ने नोट किया कि एनएमसी ने एक योजना तैयार की है जिसके तहत भारतीय मेडिकल छात्र, जिन्हें 30 जून, 2022 को या उससे पहले विदेशों में संबंधित संस्थानों द्वारा डिग्री पूरा करने का प्रमाण पत्र दे दिया गया था, और जो असाधारण परिस्थितियों के कारण शारीरिक नैदानिक प्रशिक्षण से नहीं गुजरे थे, उन्हें विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा (FMGE) में उपस्थित होने की अनुमति दी गई है। साथ ही FMGE अर्हता प्राप्त करने पर, ऐसे छात्रों को पंजीकरण के लिए पात्र होने के लिए दो साल की अवधि के लिए अनिवार्य रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप (CRMI) से गुजरना आवश्यक है।