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Hindi News ›   Education ›   Odisha introduces fail system for Class 5 & 8; students to repeat class if they fail re-exam

Odisha: 5वीं और 8वीं कक्षा में भी फेल होंगे छात्र, दोबारा परीक्षा देकर हो सकेंग पास, इस राज्य सरकार का फैसला

Wed, 09 Jul 2025 08:24 PM IST
आकाश कुमार एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Wed, 09 Jul 2025 08:24 PM IST
सार

Fail System: ओडिशा सरकार ने 5वीं और 8वीं कक्षा में फेल होने की प्रणाली लागू की। फेल छात्रों को री-एग्जाम का मौका मिलेगा। दोबारा फेल होने पर छात्र को उसी कक्षा में रोक दिया जाएगा। किसी को भी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक स्कूल से निकाला नहीं जाएगा।
 

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Odisha introduces fail system for Class 5 & 8; students to repeat class if they fail re-exam
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Adobe Stock

विस्तार

Odisha: ओडिशा सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से कक्षा 5वीं और 8वीं के छात्रों के लिए 'फेल सिस्टम' लागू कर दिया है। राज्य के स्कूल और जन शिक्षा विभाग की ओर से बुधवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, अब हर शैक्षणिक वर्ष के अंत में 5वीं और 8वीं में नियमित वार्षिक परीक्षा आयोजित की जाएगी।

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सरकार ने इस निर्णय को लागू करने के लिए ओडिशा बालकों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 में आवश्यक संशोधन किए हैं।

नई व्यवस्था के तहत, यदि कोई छात्र इन कक्षाओं की परीक्षा में फेल होता है तो उसे अतिरिक्त शिक्षण दिया जाएगा और परिणाम घोषित होने की तारीख से दो महीने के भीतर पुनः परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलेगा।
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यदि दोबारा परीक्षा में भी छात्र फेल होता है, तो उसे उसी कक्षा में रोक दिया जाएगा यानी उसे अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा। हालांकि, अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी छात्र को प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक स्कूल से निकाला नहीं जाएगा।
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गौरतलब है कि दिसंबर 2024 में केंद्र सरकार ने नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2010 (RTE Act 2010) में संशोधन किया था। इस संशोधन के बाद राज्यों को यह अधिकार मिला है कि वे कक्षा 5 और 8 में नियमित परीक्षा आयोजित कर सकते हैं और अगर छात्र फेल होते हैं तो उन्हें अगली कक्षा में भेजने से रोका जा सकता है। यह संशोधन वर्ष 2019 के RTE अधिनियम में हुए परिवर्तन के पांच साल बाद किया गया है।

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