NEP-2020: शिक्षा मंत्रालय जल्द जारी करेगा नई शिक्षा नीति के क्रियान्वन का मसौदा

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शिक्षा मंत्रालय के अधीन डीओएसईएल यानी स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) की कार्यसूचियों को जमीनी स्तर पर पूरा करने के लिए एक दस्तावेज तैयार कर रहा है। यह अंतिम दौर में है। इससे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकेगा। मसौदे में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सुझावों को अमल में लाने और संबंधित संस्थाओं द्वारा उन सुझाए गए बिंदुओं से जुड़े कामों को पूरा करने की समयसीमा तक तय की गई है। सिंतबर, 2020 में इस मसौदे के प्रारूप के आधार पर सभी राज्यों और संस्थानों से अक्तूबर, 2020 तक सुझाव मांगे गए थे। 

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मंत्रालय के अनुसार, शिक्षा विभाग के विभिन्न निकायों और सभी प्रदेशों से करीब 7177 सुझाव प्राप्त हुए थे। विशेषज्ञ समूहों द्वारा इनका विश्लेषण किया गया। साथ ही अहम सुझावों को क्रियान्वयन योजना के अंतिम चरण में शामिल किया गया है। मंत्रालय द्वारा मसौदा दस्तावेज को जारी करने से पहले अंतिम रूप दिया जा रहा है। क्रियान्वयन कार्य योजना में प्री-प्राइमरी से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की स्कूल शिक्षा को शामिल किया गया है। 

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हाल ही में नई शिक्षा नीति-2020  के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के बाद, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 13 जनवरी, 2021 को शैणक्षिक संस्थानों के बीच इसके कार्यान्वयन में समन्वय के लिए एक टास्क फोर्स के गठन की सिफारिश की थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने सुझाव दिया था कि नई शिक्षा नीति के शीघ्र कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक समीक्षा समिति और सचिव, उच्च शिक्षा की अध्यक्षता वाली एक कार्यान्वयन समिति बनाई जाए। 

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बैठक के दौरान, निशंक ने शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा विभागों के बीच नई शिक्षा नीति कार्यान्वयन के समन्वय के लिए एक टास्क फोर्स के गठन की सिफारिश की है। उन्होंने पैकेज संस्कृति से पेटेंट संस्कृति पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। निशंक ने बेहतर कौशल विकास युक्त परिणामों के लिए उद्योग जगत और शिक्षा संस्थानों के बीच संबंधों को मजबूत करने पर भी जोर दिया था।