देश में पहली बार ऑनलाइन शिक्षा के बजट को लेकर बैठक, नई शिक्षा नीति को लागू करने पर भी चर्चा

कोविड-19 के चलते अब शिक्षा प्रणाली पूरी तरह बदलने वाली है। बजट को लेकर वित्त आयोग के चेयरमैन एनके सिंह और मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक समेत मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई। ऑनलाइन शिक्षा की विभिन्न योजनाओं के लिए वित्त आयोग से बजट की मांग की गई है। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने बैठक में प्रेजेंटेशन भी दी।

 मांग पत्र 

• ऑनलाइन कोर्स तैयार करने के लिए 2306.4 करोड़ रुपये का अनुमानित बजट
• ऑनलाइन क्लास, छात्रों के लिए लैपटॉप, मोबाइल व टैबलेट आदि के लिए 60900 करोड़ रुपये
• सरकारी स्कूलों में सुविधाओं के लिए 55,840 करोड़ रुपये की मांग की गई है