कर्नाटक : परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों पर सख्ती, 10 साल तक कैद और 10 करोड़ का जुर्माना
राज्य में सार्वजनिक परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और भ्रष्ट और अनुचित साधनों के उपयोग पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से, कर्नाटक सरकार ने बुधवार को विधानसभा में एक विधेयक पेश किया, जिसमें कड़े फैसले लेने पर सहमति बनी है।
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Add as a preferredKarnataka: कर्नाटक सरकार ने बुधवार को विधानसभा में एक विधेयक पेश किया, जिसमें 10 साल तक की कैद और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने के सख्त प्रावधान का प्रस्ताव है। राज्य में सार्वजनिक परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और भ्रष्ट और अनुचित साधनों के उपयोग पर अंकुश लगाने में इससे मदद भी मिलेगी। कर्नाटक सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में भ्रष्टाचार और अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए उपाय) विधेयक, 2023 नामक विधेयक के प्रावधानों में संपत्ति की जब्ती भी शामिल है।
विधेयक में उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है कि राज्य के अंतर्गत किसी भी पद पर भर्ती के उद्देश्य से सार्वजनिक परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों के लीक होने और अनुचित साधनों के उपयोग को रोकने और रोकने के लिए प्रभावी उपाय प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है। सरकार जिसमें स्वायत्त निकाय, प्राधिकरण, बोर्ड या निगम शामिल हैं।
इसमें कहा गया है कि नया कानून सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की वृद्धि और प्रवृत्ति के खिलाफ एक निवारक के रूप में काम करेगा और इस तरह की रणनीति का सहारा लेने वाले परीक्षार्थियों और आपराधिक मास्टरमाइंडों के लिए भी एक निवारक के रूप में काम करेगा। इस कानून में ऐसे अपराधों की सुनवाई के लिए एक निर्दिष्ट अदालत का प्रावधान किया गया है। विधेयक में कहा गया है कि प्रस्तावित विधायी उपाय में कोई अतिरिक्त व्यय शामिल नहीं है।
सरकार ने ऑनलाइन गेम, घुड़दौड़ और कैसीनो पर 28 प्रतिशत जीएसटी को अधिसूचित करने वाले अध्यादेश की जगह कर्नाटक माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023 भी पेश किया।
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