UoH: न्यायिक हस्तक्षेप के बाद यूओएच छात्र संघ ने खत्म किया विरोध, बहाल हुई कक्षाएं

यूओएचएसयू के उपाध्यक्ष आकाश कुमार ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद गुरुवार को अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन और कक्षाओं के बहिष्कार को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद प्रदर्शनकारी छात्रों ने शुक्रवार से नियमित रूप से कक्षाओं में शामिल होना शुरू कर दिया।

यूओएचएसयू और उससे संबद्ध अन्य यूनियनों और दलों ने पारिस्थितिकी संरक्षण संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए कांचा गाचीबोवली में 400 एकड़ भूमि को विकसित करने की राज्य सरकार की योजना के खिलाफ अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन शुरू किया था और 1 अप्रैल से कक्षाओं का बहिष्कार करने की घोषणा की थी।

उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को तेलंगाना सरकार से हैदराबाद विश्वविद्यालय के बगल में स्थित भूमि पर लगे बड़े वृक्षों को हटाने की "अनिवार्य आवश्यकता" के बारे में स्पष्टीकरण मांगा तथा अगले आदेश तक भविष्य में किसी भी प्रकार की गतिविधि पर रोक लगा दी।

भूमि विवाद पर समाधान की पहल, लेकिन छात्रों की लड़ाई जारी

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद तेलंगाना सरकार ने विश्वविद्यालय के समीप भूमि के संबंध में समाधान खोजने के लिए विश्वविद्यालय की कार्यकारी समिति, नागरिक समाज समूहों, छात्रों और अन्य हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करने हेतु मंत्रियों की एक समिति गठित करने का निर्णय लिया।

यूओएच के छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया।

यूओएच छात्र संघ के अध्यक्ष उमेश अंबेडकर ने कहा कि संघ तब तक अपनी लड़ाई जारी रखेगा जब तक कि भूमि की नीलामी की प्रस्तावित योजना रद्द नहीं हो जाती और 400 एकड़ का पूरा भूखंड आधिकारिक रूप से विश्वविद्यालय के नाम पर पंजीकृत नहीं हो जाता।

आकाश कुमार ने बताया कि यूओएच के छात्र विश्वविद्यालय के पूर्वी परिसर (विवादित 400 एकड़ भूमि का स्थल) और परिसर के अन्य हिस्सों से पुलिसकर्मियों को हटाने की भी मांग कर रहे हैं और इस संबंध में उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है।