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सीबीएसई बोर्ड 2021 : 12वीं की परीक्षा रद्द करने के मामले में सुनवाई गुरुवार तक टली
Mon, 31 May 2021 12:13 PM IST
देवेश शर्मा
राजीव सिन्हा, अमर उजाला
राजीव सिन्हा, अमर उजाला
Published by: देवेश शर्मा
Updated Mon, 31 May 2021 12:13 PM IST
सार
- 12वीं की परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई बृहस्पतिवार तक के लिए टली
- सरकार ने कहा कि बुधवार तक इस पर निर्णय लेने की उम्मीद, केंद्र के आग्रह पर सुनवाई टली
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केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई)
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
विस्तार
कोरोना महामारी के बीच, सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन को लेकर दायर याचिकाओं पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 12वीं की परीक्षा पर निर्णय लेने के लिए बैठक बुलाई गई है और बुधवार तक इस पर अंतिम निर्णय लेने की उम्मीद है।
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सोमवार को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने जस्टिस खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी से बैठक का हवाला देते हुए 12वीं की परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई बृहस्पतिवार तक के लिए टालने की मांग की।
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पीठ ने अटॉर्नी जनरल के अनुरोध को स्वीकार करते हुए केंद्र से कहा, 'आप फैसला लीजिए। लेकिन अगर आप पिछले साल परीक्षा आयोजित न करने के फैसले से हट रहे हैं, तो आपको हमें अच्छे कारण बताने होंगे।' सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को उचित निर्णय लेने के लिए कहा है। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को बृहस्पतिवार को सरकार का निर्णय रिकॉर्ड पर लाने के लिए कहा है।
यह भी पढ़ें : CBSE 12th Exam Supreme Court Live : 12वीं की परीक्षाओं को लेकर सुनवाई स्थगित, केंद्र ने दो दिन का समय मांगा
सनद रहे कि वकील ममता शर्मा सहित अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कोविड-19 के मद्देनजर 12वीं की रद्द करने की मांग की है। याचिका में केंद्र, सीबीएसई और आईएससीई को 12वीं की परीक्षा रद्द करने का निर्देश देने और निश्चित समयम-सीमा में परिणाम घोषित करने के लिए वस्तुपरक प्रणाली तैयार करने का आग्रह किया गया है।
इससे पहले, 23 मई को आयोजित केंद्रीय और राज्यों के शिक्षा मंत्रियाें की बैठक में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर चर्चा हुई थी। बैठक में केंद्र समेत अधिकांश राज्यों ने कम समयावधि में महत्वपूर्ण विषयों की परीक्षाएं आयोजित करने पर सहमति के संकेत दिए थे। हालांकि, कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ था।
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