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9वीं के मेधावी छात्रों को 5000 रुपये की छात्रवृत्ति देगी सरकार
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नई दिल्ली। दिल्ली कैबिनेट ने शुक्रवार को राजधानी के सभी विद्यालयों में 9वीं कक्षा के एक हजार मेधावी विद्यार्थियों को 5000 रुपये की विज्ञान छात्रवृत्ति देने के लिए मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेधावी और प्रतिभाशाली छात्रों को बढ़ावा देने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि छात्र देश का भविष्य हैं और आगे चलकर ये वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर और आर्किटेक्ट इत्यादि बनेंगे और हमारे देश का नाम रौशन करेंगे।
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि छात्रवृत्ति स्कूली स्तर पर माध्यमिक कक्षाओं में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार बच्चों में उत्कृष्टता और वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके तहत 8वीं कक्षा में सामान्य वर्ग में 60 फीसदी और एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग वर्ग में 55 फीसदी अंक प्राप्त करने वाले छात्र इसमें भाग ले पाएंगे।
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स्कूलों और दफ्तरों का होगा डिजिटलीकरण
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार शिक्षा विभाग को डिजिटल किए जाने के लिए सभी सहायता देने को प्रतिबद्ध है। आधिकारिक कार्य करने में बचाया गया प्रत्येक मिनट बच्चों को शिक्षण अधिगम में जाएगा। डिजिटलीकरण से सभी काम सुव्यवस्थित होंगे। शिक्षक, प्रधानाचार्य और अधिकारी गुणवत्ता शिक्षा पर अब फोकस करेंगे। दिल्ली के शिक्षा विभाग ने अपने विद्यालयों व दफ्तरों में प्रशासनिक कार्यों को पूरी तरह डिजिटाइजेशन करने का फैसला लिया है। इसके तहत शिक्षा विभाग अपने विभिन्न कार्यालयों में दैनिक कार्यों के लिए 1200 कंप्यूटर, 1200 एमएफपी प्रिंटर व 1200 यूपीएस भी लगाएगा। शिक्षा विभाग ने इस योजना के लिए 10.85 करोड़ रुपये भी जारी किए हैं।
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उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि छात्रवृत्ति स्कूली स्तर पर माध्यमिक कक्षाओं में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार बच्चों में उत्कृष्टता और वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके तहत 8वीं कक्षा में सामान्य वर्ग में 60 फीसदी और एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग वर्ग में 55 फीसदी अंक प्राप्त करने वाले छात्र इसमें भाग ले पाएंगे।
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स्कूलों और दफ्तरों का होगा डिजिटलीकरण
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार शिक्षा विभाग को डिजिटल किए जाने के लिए सभी सहायता देने को प्रतिबद्ध है। आधिकारिक कार्य करने में बचाया गया प्रत्येक मिनट बच्चों को शिक्षण अधिगम में जाएगा। डिजिटलीकरण से सभी काम सुव्यवस्थित होंगे। शिक्षक, प्रधानाचार्य और अधिकारी गुणवत्ता शिक्षा पर अब फोकस करेंगे। दिल्ली के शिक्षा विभाग ने अपने विद्यालयों व दफ्तरों में प्रशासनिक कार्यों को पूरी तरह डिजिटाइजेशन करने का फैसला लिया है। इसके तहत शिक्षा विभाग अपने विभिन्न कार्यालयों में दैनिक कार्यों के लिए 1200 कंप्यूटर, 1200 एमएफपी प्रिंटर व 1200 यूपीएस भी लगाएगा। शिक्षा विभाग ने इस योजना के लिए 10.85 करोड़ रुपये भी जारी किए हैं।
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