डीयू: दाखिले से पहले आरक्षित वर्ग के आंकड़ों की जांच की मांग, कुलपति को लिखा गया पत्र

फोरम के अध्यक्ष और दिल्ली विश्वविद्यालय की दाखिला कमेटी के पूर्व सदस्य डॉ. हंसराज सुमन ने पत्र में लिखा है कि डीयू कॉलेजों में हर साल स्वीकृत सीटों से 10 फीसदी ज्यादा दाखिला होते हैं। कॉलेज अपने स्तर पर 10 फीसदी सीटें बढ़ा लेते हैं। बढ़ी हुई सीटों पर अधिकांश कॉलेज आरक्षित वर्गों की सीटें नहीं भरते। उन्होंने यह भी कहा है कि पिछले तीन साल से सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए 10 फीसदी आरक्षण दिया गया है। इन वर्गों के छात्रों की सीटें भी खाली रह जाती हैं।

डॉ. सुमन ने कहा कि इस बार यदि विश्वविद्यालय प्रशासन प्रवेश परीक्षा से पहले पूर्व कॉलेजों से स्वीकृत सीटों के आंकड़े मंगवा ले और हर सूची के बाद सीटों का ब्यौरा रखे तो काफी हद तक समस्या का समाधान हो सकता है। उनका कहना है कि यदि संभव हो तो दिल्ली विश्वविद्यालय अपने स्तर पर कॉलेजों के लिए एक निगरानी कमेटी गठित करे। इस कमेटी में आरक्षित वर्गों के शिक्षकों को ही रखा जाए।