Delhi News: खुली जेलों पर आदेश नहीं मानने पर दिल्ली सरकार को चेतावनी

कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने निगरानी समिति की बैठक में सचिव स्तर के अधिकारी को भेजने का निर्देश दिया था, लेकिन सरकार ने इसके बजाय उप सचिव स्तर के अधिकारी को भेज दिया। हाई कोर्ट ने जेल महानिदेशक को भी अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किया। कोर्ट ने कहा कि अधिकारी ने मामले में पूरी जानकारी के बिना हलफनामा दाखिल करवाया। हालांकि, गृह विभाग के विशेष सचिव ने अदालत को भरोसा दिया कि अगली बैठक में सरकार और जेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे और आदेश के पालन पर विस्तृत जवाब देंगे। इसके बाद कोर्ट ने अन्य अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई फिलहाल टाल दी। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2026 में सभी राज्यों को खुली जेलों की व्यवस्था बढ़ाने के निर्देश दिए थे। मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी। संवाद
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सचिन कुमार