दिल्ली: हाईकोर्ट ने खान चाचा रेस्टोंरेंट को फिर खोलने व लाइसेंस रद्द करने के खिलाफ जारी नोटिस मुद्दे पर केजरीवाल सरकार से जवाब मांगा

न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने दिल्ली सरकार के अधिवक्ता संतोष त्रिपाठी को अगली सुनवाई से पूर्व स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि क्यों न याचिका स्वीकार कर ली जाएगी। कालरा  ने दायर याचिका में संयुक्त आयुक्त द्वारा रेस्टोरेंट के पंजीकृत प्रमाणपत्र को निलंबित करने संबंधी जारी कारण बताओ को चुनौती दी है। 

कालरा की और से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंद्र सिंह ने कहा कि कारण बताओ नोटिस से पता चलता है कि यह निलंबन एकमात्र कारण यह है कि कालरा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस प्रकार का नोटिस मात्र तब दिया जाता है जब नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया जाता है। यह नेटिस आदेश पूरी तरह से बदनियती पूर्ण है और अधिकार क्षेत्र से बाहर जा कर दिया गया है।

दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 141 में प्रावधान है कि किसी भी लाइसेंस या लिखित अनुमति को सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय निलंबित या रद्द किया जा सकता है यदि उसकी किसी भी शर्त या प्रतिबंध का उल्लंघन किया जाता है।