दिल्ली: बेमौसम बारिश में फसल बर्बाद होने पर किसानों को दिया मुआवजा, सीएम केजरीवाल ने किसानों को सौंपा चेक

इस मौके पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जनवरी माह में बारिश में सरसों की फसल खराब होने पर मुआवजा देने के लिए सर्वे का आदेश दे दिया है। बारिश से फसल में 70 फीसदी से कम नुकसान होने पर 70 फीसदी और 70 फीसदी से ज्यादा नुकसान मिलने पर 100 फीसदी मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब में भी कपास की फसल बर्बाद हुई है और पंजाब सरकार ने 12 हजार रुपये देने का ऐलान किया है, लेकिन अभी तक किसानों को पैसा नहीं मिला है।

दिल्ली सचिवालय में आयोजित मुआवजा वितरण कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल को पगड़ी बांध कर सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार बनने से पहले दिल्ली में बेमौसम की बारिश होने और ओले गिरने से किसानों की फसल बर्बाद होने की बात करने वालों का मजाक उड़ाया जाता था। सरकार चलाने वाले नेता कहते थे कि दिल्ली में खेती भी होती है? हमारी सरकार बनने के बाद बेमौसम बारिश होने पर उन्होंने गांवों का दौरा किया और किसानों के साथ खाट पर बैठ कर नुकसान का आंकलन किया। वहां पर ही 20 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देना तय किया। इससे किसान बहुत खुश हो गए।

दूसरे राज्यों में किसानों के पास पहुंचता है 10 रुपये का चेक
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बेमौसम बारिश में फसल खराब होने पर कई राज्यों में किसानों के पास नुकसान की भरपाई के लिए 10-10 रुपये के चेक पहुंचे है। यह किसानों का अपमान करने का षड़यत्र है।

मुख्यमंत्री खुद चेक देने पहुंचे वृद्ध किसान के पास
किसान जय प्रकाश को फसल के नुकसान पर 276200 रुपये का चेक दिया गया। जय प्रकाश काफी वृद्ध हैं और वो मंच तक चेक लेने के लिए आने में असमर्थ पाए। यह देखकर अरविंद केजरीवाल चेक लेकर खुद उनके पास पहुंच गए। मुख्यमंत्री को अपने पास आकर चेक देने से किसान जय सिंह भावुक हो उठे।

पालम खाप 360 ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया
पालम 360 खाप के प्रधान चौ. सुरेंद्र सोलंकी ने बेमौसम बारिश में फसलों में पहुंचे नकसान की भरपाई करने के लिए किसानों को मुआवजा देने पर मुख्यमंत्री का आभार जाताया है। उन्होंने कहा कि बेमौसम की बारिश से किसानों की फसल बर्बाद होने पर मुआवजा देने के लिए उनकी अगुवाई में किसान मुख्यमंत्री से लगातार मांग कर रहे थे। उन्होंने मांग की कि मुख्यमंत्री म्यूटेशन करने की शुरुआत कराए, धारा 81 और 33 के तहत दर्ज पुराने मामले वापस ले, जमीन अधिग्रहण पर पड़ोसी राज्यों की तरह मुआवजा राशि बढ़ाए।