बिना नक्शा पास बने मकानों को मिलेगा बिजली पानी कनेक्शन

अगले साल होने वाले दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले तीनों निगम लोक लुभावने प्रस्ताव पास कर रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को पूर्वी निगम ने सदन की बैठक में ‘अवैध निर्माण सरलीकृत अभयदान’ प्रस्ताव पास किया। पूर्वी निगम के नेता सदन सत्यपाल सिंह ने सदन में प्रस्ताव रखा कि 31 मार्च 2021 से पहले बगैर नक्शे के भवनों को 6 महीने के भीतर एनओसी जारी की जाए ताकि वह बिजली पानी का कनेक्शन ले पाएं। उनके प्रस्ताव पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया।
नेता विपक्ष मनोज त्यागी ने सत्ता पक्ष पर सवाल खड़ा किया कि यह प्रस्ताव आज क्यों आया। उन्होंने भाजपा के पार्षदों पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। उनके आरोप के बाद सदन में पक्ष-विपक्ष के बीच जमकर हंगामा हुआ। लेकिन बीजेपी पार्षदों का संख्याबल अधिक होने के नाते यह प्रस्ताव शोर-शराबे के बीच पास हो गया।
निगम आयुक्त के आदेश से अब इस प्रस्ताव का नोटिफिकेशन जारी होना बाकी है। निगम के इस निर्णय से नागरिकों को फायदा पहुंचेगा और निगम को भी राजस्व का फायदा होगा।
18 हजार संपत्तियों को होगा फायदा
उपमहापौर निर्मल जैन ने बताया कि इस निर्णय से यमुनापार की करीब 18 हजार संपत्तियों को अभयदान मिलेगा, जिन्हें नक्शा पास नहीं होने के कारण अवैध घोषित कर दिया गया था। उन्होंने निगम आयुक्त से सिफारिश की कि जब तक ऐसी संपत्तियों को एनओसी न मिल जाए तब तक किसी को सील न किया जाए।
भ्रष्टाचार 80 फीसदी समाप्त होगा
पूर्वी निगम के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने बताया कि निगम के सभी 64 वार्डों में अवैध निर्माण हुआ है। विपक्ष के नेता मनोज त्यागी ने कहा कि किसी एक वार्ड में भ्रष्टाचार होने की बात करना उचित नहीं है। हालांकि निगम के इस निर्णय से भवन विभाग की मिलीभगत से हो रहा 80 फीसदी भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा।