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केंद्र सरकार का एक्शन: पीएम आवास के पास एयर फोर्स गोल्फ कोर्स बंद, जमीनों को वापस लेने की प्रक्रिया तेज

Wed, 28 Oct 2026 05:34 PM IST
Digvijay Singh पीटीआई, दिल्ली
पीटीआई, दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Wed, 28 Oct 2026 05:34 PM IST
सार

यह गोल्फ कोर्स दिल्ली रेस क्लब और जयपुर पोलो ग्राउंड के निकट स्थित है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन 'लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस' ने इन स्थानों पर भी अपनी जमीनें वापस लेने की कार्रवाई शुरू कर दी है।

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Central government action Air Force Golf Course near PM residence to be closed process to reclaim the land ac
गोल्फ कोर्स - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

केंद्र सरकार ने दिल्ली के आसपास की महत्वपूर्ण सरकारी जमीनों को वापस लेने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी क्रम में, लोक कल्याण मार्ग पर स्थित एयर फोर्स गोल्फ कोर्स, जिसमें एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्विमिंग पूल जैसी सुविधाएं शामिल हैं, बुधवार को बंद रहा। सूत्रों के अनुसार, इस संबंध में नोटिस जारी कर दिए गए हैं और यह कॉम्प्लेक्स अगली सूचना तक बंद रहेगा। मैदान पिछले कुछ दिनों से बंद है।

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यह गोल्फ कोर्स दिल्ली रेस क्लब और जयपुर पोलो ग्राउंड के निकट स्थित है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन 'लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस' ने इन स्थानों पर भी अपनी जमीनें वापस लेने की कार्रवाई शुरू कर दी है। पिछले दो हफ्तों में, जयपुर पोलो ग्राउंड और दिल्ली रेस क्लब के आसपास की झुग्गियों को भी हटाया गया है, और वहां अभी भी मलबा पड़ा हुआ है।
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आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास के पास स्थित उन महत्वपूर्ण जमीनों को वापस लेने का प्रयास कर रहा है, जो पहले लीज पर दी गई थीं या जिन पर कथित तौर पर कब्जा कर लिया गया था। अगस्त में, विभाग ने लोक कल्याण मार्ग पर स्थित दिल्ली रेस क्लब को उसकी 53 एकड़ जमीन से खाली कराया था, जिसका कारण सार्वजनिक उद्देश्य बताया गया था।
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इसके अतिरिक्त, विभाग ने 'इंडिया पोलो एसोसिएशन' से जयपुर पोलो ग्राउंड भी वापस ले लिया है, जिसके लिए सार्वजनिक उद्देश्यों, प्रशासन और रक्षा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का हवाला दिया गया है। दिल्ली जिमखाना क्लब से भी उसकी 27 एकड़ जमीन वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसके लिए रक्षा बुनियादी ढांचे की आवश्यकता बताई गई है। यह मामला वर्तमान में न्यायालय में लंबित है।

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