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दिल्ली में लगेंगे 100 चार्जिंग स्टेशन
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नई दिल्ली। इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली स्विच मुहिम शुरू करने के दूसरे दिन शुक्रवार को केजरीवाल सरकार ने चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क तैयार करने की कवायद शुरू कर दी है। केजरीवाल सरकार ने 100 ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए टेंडर जारी कर दिया है। अगले 12 महीने मेें इसके तैयार होने के बाद यहां एक साथ 500 ई-वाइनों की चार्जिंग संभव होगी। इसमें अधिकतर चार्जिंग स्टेशन डीएमआरसी मेट्रो स्टेशनों और डीटीसी डिपो पर हैं। सभी तरह के ई-वाहनों की जरूरत पूरा करने के लिए इन चार्जिंग स्टेशनों पर न्यूनतम 20 प्रतिशत स्लो चार्जर और 10 प्रतिशत फास्ट चार्जर अनिवार्य होगा।
जानकारी देते हुए दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली सरकार की तरफ से देश के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का टेंडर जारी कर दिया गया है। इसके अंदर दिल्ली के अलग-अलग स्थानों पर करीब 100 जगहों पर 500 चार्जिंग प्वाइंट बनाने की योजना है। इनके तैयार होने के बाद इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल करने वाले लोगों को घर से बाहर निकलने पर चार्जिंग की सुविधा मिल सके।
जैन ने बताया कि सभी चार्जिंग स्टेशन आम लोगों के लिए उपलब्ध रहेंगे। सरकार की कोशिश है कि लोग ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदें और अब उन्हें बाहर भी चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। ऊर्जा मंत्री ने यह भी बताया कि 20 प्रतिशत स्लो चार्जर होंगे और 10 प्रतिशत हाई स्पीड के चार्जर होंगे। इससे हर तरह के ई-वाहन यहां चार्ज हो सकेंगे। प्रोजेक्ट एक साल में पूरा कर लिया जाएगा।
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ई-बसों के लिए होगा अलग से स्टेशन
सत्येंद्र जैन ने बताया कि इलेक्ट्रिक बसों के लिए अलग से चार्जिंग स्टेशन होगा। यह बसें अलग से आती हैं और वह कन्वर्ट नहीं होती है और इनके लिए बस डिपो में ही चार्जिंग प्वाइंट की व्यवस्था है। वहीं, 100 चार्जिंग स्टेशनों पर चार्ज होने वाले वाहन चालकों से सामान्य शुल्क लिया जाएगा। डीईआरसी ने पहले से ही 4-5 रुपये प्रति यूनिट शुल्क तय कर रखा है। उसी के अनुसार शुल्क लिया जाएगा।
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कार्यदल का भी गठन
सत्येंद्र जैन ने बताया कि दिल्ली संवाद एवं विकास आयोग (डीडीसी-डी) के उपाध्यक्ष की अगुवाई में में दिल्ली में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के त्वरित रोलआउट पर बिजली विभाग ने एक कार्यदल का गठन किया। वर्किंग ग्रुप में डीटीएल शामिल है, जो कि राज्य नोडल एजेंसी, परिवहन विभाग, ईईएसएल, दिल्ली में सभी डिस्कॉम और स्वतंत्र विशेषज्ञ हैं।
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स्वैपिंग स्टेशन भी होगा तैयार
सत्येंद्र जैन का मानना है कि ई-कचरे से निपटने के लिए दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड ने वैट्री स्वैपिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए टेंडर जारी किया है। यह स्टेशन अलग-अलग स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए इच्छुक कंपनी को 17 मार्च 2021 की दोपहर 1 बजे तक बिड जमा करने का समय दिया गया है।
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इन एजेंसियों की भूमि पर लगाए जा रहे हैं 100 चार्जिंग स्टेशन
भूमि मालिक एजेंसी का नाम साइटों की संख्या
दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन 71
दिल्ली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन 11
ट्रांसपोर्ट विभाग 4
बीएसईएस राजधानी 3
बीएसईएस यमुना 3
टाटा पॉवर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन 3
डीएसआईआईडीसी 3
दिल्ली जल बोर्ड 1
सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण 1
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जानकारी देते हुए दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली सरकार की तरफ से देश के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का टेंडर जारी कर दिया गया है। इसके अंदर दिल्ली के अलग-अलग स्थानों पर करीब 100 जगहों पर 500 चार्जिंग प्वाइंट बनाने की योजना है। इनके तैयार होने के बाद इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल करने वाले लोगों को घर से बाहर निकलने पर चार्जिंग की सुविधा मिल सके।
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जैन ने बताया कि सभी चार्जिंग स्टेशन आम लोगों के लिए उपलब्ध रहेंगे। सरकार की कोशिश है कि लोग ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदें और अब उन्हें बाहर भी चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। ऊर्जा मंत्री ने यह भी बताया कि 20 प्रतिशत स्लो चार्जर होंगे और 10 प्रतिशत हाई स्पीड के चार्जर होंगे। इससे हर तरह के ई-वाहन यहां चार्ज हो सकेंगे। प्रोजेक्ट एक साल में पूरा कर लिया जाएगा।
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ई-बसों के लिए होगा अलग से स्टेशन
सत्येंद्र जैन ने बताया कि इलेक्ट्रिक बसों के लिए अलग से चार्जिंग स्टेशन होगा। यह बसें अलग से आती हैं और वह कन्वर्ट नहीं होती है और इनके लिए बस डिपो में ही चार्जिंग प्वाइंट की व्यवस्था है। वहीं, 100 चार्जिंग स्टेशनों पर चार्ज होने वाले वाहन चालकों से सामान्य शुल्क लिया जाएगा। डीईआरसी ने पहले से ही 4-5 रुपये प्रति यूनिट शुल्क तय कर रखा है। उसी के अनुसार शुल्क लिया जाएगा।
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कार्यदल का भी गठन
सत्येंद्र जैन ने बताया कि दिल्ली संवाद एवं विकास आयोग (डीडीसी-डी) के उपाध्यक्ष की अगुवाई में में दिल्ली में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के त्वरित रोलआउट पर बिजली विभाग ने एक कार्यदल का गठन किया। वर्किंग ग्रुप में डीटीएल शामिल है, जो कि राज्य नोडल एजेंसी, परिवहन विभाग, ईईएसएल, दिल्ली में सभी डिस्कॉम और स्वतंत्र विशेषज्ञ हैं।
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स्वैपिंग स्टेशन भी होगा तैयार
सत्येंद्र जैन का मानना है कि ई-कचरे से निपटने के लिए दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड ने वैट्री स्वैपिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए टेंडर जारी किया है। यह स्टेशन अलग-अलग स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए इच्छुक कंपनी को 17 मार्च 2021 की दोपहर 1 बजे तक बिड जमा करने का समय दिया गया है।
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इन एजेंसियों की भूमि पर लगाए जा रहे हैं 100 चार्जिंग स्टेशन
भूमि मालिक एजेंसी का नाम साइटों की संख्या
दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन 71
दिल्ली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन 11
ट्रांसपोर्ट विभाग 4
बीएसईएस राजधानी 3
बीएसईएस यमुना 3
टाटा पॉवर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन 3
डीएसआईआईडीसी 3
दिल्ली जल बोर्ड 1
सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण 1
