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यातायात के नियम तोड़ने वाले लोगों को दिखाई जाएगी लघु फिल्म

Amarujala Local Bureau अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2020 05:50 PM IST
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माई सिटी रिपोर्टर
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गाजियाबाद। जिलाधिकारी ने आरटीओ कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यालय के अंदर ऑनलाइन वाहन प्रक्रियाओं का जायजा लिया। साथ ही कार्यालय के अंदर और बाहर जमा भीड़ पर नाराजगी जताई। यातायात के नियम तोड़ने वाले लोगों को लघु फिल्म दिखाकर जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यालय के बाहर और अंदर अनावश्यक भीड़ नहीं रहनी चाहिए।
संभागीय परिवहन कार्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस सेवा के लिए टोकन प्रणाली लागू की गई है, जिसके तहत अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी। उसमें जिलाधिकारी को दिशा निर्देश दिए गए थे । शनिवार को जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे आरटीओ कार्यालय पहुंचे। उन्होंने ऑनलाइन समस्त सेवाओं की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। लाइसेंस की तरह वाहनों के सभी कार्य ऑनलाइन होंगे। इसमें पंजीयन पुस्तिका की द्वितीय प्रति पता परिवर्तन हाइपोथैकेशन एंडोर्समेंट हाइपोथैकेशन कैंसिलेशन स्वामित्व अंतरण अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि कार्यों के लिए parivahan.gov.in पर पूर्ण करानी होगी। जिलाधिकारी ने क्षण के दौरान टोकन व्यवस्था को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा सड़क सुरक्षा के लिए निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के लिए पृथक से एक कक्ष बनाया जाए। जिसमें लाइसेंस आवेदकों को रोड सेफ्टी विषय पर एक लघु फिल्म भी सारथी भवन में एलईडी स्क्रीन पर चलवाई जाए, जिसे नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को देखना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन व्यवस्था के बाद भी आरटीओ कार्यालय में इतनी भीड़ क्यों हैं। इस सवाल पर एआरटीओ प्रशासन ने कहा कि लोग अभी ऑनलाइन प्रक्रिया को लेकर ज्यादा जागरूक नहीं है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जिनका स्लॉट शाम की शिफ्ट में है वह भी सुबह में आकर कार्यालय में घूमते रहते हैं। जागरूकता के साथ ही यह समस्या समाप्त होगी। जिलाधिकारी ने परिवहन कार्यालय के बाहर अनावश्यक रूप से भीड़ लगाने वाले लोगों को हटाने के निर्देश दिए। कहा कि इन लोगों ने कार्यालय के बाहर अवैध कब्जा किया हुआ है। इन लोगों को 3 दिन के अंदर हटा कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। इसके बाद भी नहीं मानते हैं तो पुलिस का सहयोग लेकर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा नए वाहनों के पंजीयन संबंधित ऑनलाइन कठिनाइयों को दूर करने के लिए वाहन विक्रेताओं की बैठक बुलाने के निर्देश भी दिए।
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