आंदोलन स्थगित: उत्तराखंड में 10 फीसदी बढ़ेगा उपनलकर्मियों का मानदेय, जल्द जारी होगा शासनादेश
उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने 12 फरवरी से अपनी नौ सूत्री मांगों के समर्थन में प्रदेशव्यापी कार्य बहिष्कार शुरू किया था। इस दौरान तब से 25 हजार से ज्यादा उपनल कर्मचारी कामकाज छोड़कर आंदोलन कर रहे थे।
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Add as a preferredमुख्यमंत्री और सचिव सैनिक कल्याण से मानदेय बढ़ने समेत विभिन्न आश्वासन मिलने के बाद उपनल कर्मचारियों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया। उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने उम्मीद जताई कि सभी मांगों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सकारात्मक निर्णय लेंगे, ताकि 25 हजार से अधिक उपनल कर्मचारियों को राहत मिल सके।
उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने 12 फरवरी से अपनी नौ सूत्री मांगों के समर्थन में प्रदेशव्यापी कार्य बहिष्कार शुरू किया था। इस दौरान तब से 25 हजार से ज्यादा उपनल कर्मचारी कामकाज छोड़कर आंदोलन कर रहे थे। सोमवार को एकता विहार स्थित धरना स्थल पर प्रदेशभर से उपनल कर्मचारी एकजुट हुए।
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प्रदेश संयोजक विनोद गोदियाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल शासन में वार्ता को गया, जिसमें विनय प्रसाद, प्रमोद गुसाईं, महेश भट्ट, गणेश गोदियाल शामिल हैं। यहां सचिव सैनिक कल्याण दीपेंद्र चौधरी व उपनल के एमडी बिग्रेडियर जेएनएस बिष्ट (सेनि.) ने उनसे आंदोलन स्थगित करने की अपील करते हुए मांगों पर सकारात्मक आश्वासन दिया।
इसके बाद प्रदेश संयोजक विनोद गोदियाल ने आंदोलन स्थगित करने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा, उन्हें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर पूरा विश्वास है कि वे नौ सूत्री मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेंगे। इसके बाद सचिव सैनिक कल्याण दीपेंद्र चौधरी, उपनल एमडी के साथ धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने घोषणा की कि सभी उपनल कर्मियों का मानदेय 10 प्रतिशत बढ़ेगा, जिसका शीघ्र शासनादेश होगा।
इसके अलावा अन्य मांगों जैसे कर्मचारियों को विभाग से निरंतर हटाने, ऊर्जा निगमों में स्थगित महंगाई भत्ता समेत अन्य मांगों को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित होगी। यह समिति 30 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी।
समिति में अपर मुख्य सचिव वित्त, कार्मिक एवं न्याय विभाग के अफसर भी शामिल होंगे। सचिव सैनिक कल्याण इसके सदस्य सचिव होंगे। आंदोलन अवधि के दौरान की छुट्टियां कर्मचारियों के अनुमन्य अवकाश में समायोजित की जाएंगी।
