Uniform Civil Code: सत्र का आगाज होते ही यूसीसी पर चर्चाएं शुरू, सीएम ने कहा- लागू करने में देर नहीं लगाएंगे
धामी मंत्रिमंडल ने पांच सितंबर से आठ सितंबर के मध्य विधानसभा का सत्र आहूत करने का निर्णय लिया है। सत्र का आगाज होने के साथ ही एक बार फिर यूसीसी को लेकर चर्चाओं ने जोर पकड़ा है कि समिति सत्र से पहले सरकार को रिपोर्ट सौंप सकती है।
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Add as a preferredमुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रदेश सरकार समान नागरिक संहिता को लागू करने में देर नहीं लगाएगी। जैसे ही इसकी रिपोर्ट प्राप्त होगी, सरकार इसे लागू करेगी। उन्होंने कहा, इसमें अब बहुत देर नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद सीएम धामी यूसीसी के प्रश्न पर काफी खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। शुक्रवार को देहरादून में एक मीडिया हाउस के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने यूसीसी पर राज्य सरकार का रुख साफ किया। उनसे पूछा गया कि क्या सरकार लोकसभा चुनाव से पहले यूसीसी पर निर्णय लेगी। इस प्रश्न के उत्तर में कहा, सरकार बहुत देर नहीं लगाएगी।
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कहा, हमने विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड की जनता के सामने एक संकल्प रखा था। जनता ने पहली बार मिथक तोड़ हमें दोबारा सेवा का अवसर दिया। सरकार ने प्रदेश में यूसीसी लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाई है। समिति को एक साल तीन माह का समय हो गया है। समिति ने यूसीसी पर 2.35 लाख सुझाव लिए हैं। जैसे ही रिपोर्ट प्राप्त होगी, इसे लागू किया जाएगा। कहा, अब इसमें बहुत देर नहीं होगी।
यूसीसी रिपोर्ट तैयार, सरकार को सौंपने का इंतजार
सूत्रों के मुताबिक, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति ने यूसीसी की रिपोर्ट तैयार कर ली है। अब सबकी निगाहें समिति पर लगी है कि वह यह रिपोर्ट सरकार को कब तक सौंपती है। अभी तक यही माना जा रहा था कि विधानसभा सत्र से पहले समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी।
सत्र का आगाज होते ही यूसीसी पर चर्चाएं शुरू
धामी मंत्रिमंडल ने पांच सितंबर से आठ सितंबर के मध्य विधानसभा का सत्र आहूत करने का निर्णय लिया है। सत्र का आगाज होने के साथ ही एक बार फिर यूसीसी को लेकर चर्चाओं ने जोर पकड़ा है कि समिति सत्र से पहले सरकार को रिपोर्ट सौंप सकती है। रिपोर्ट के आधार पर सरकार सत्र के दौरान विधेयक सदन में ला सकती है। सरकार की ओर से इस मसले अभी कुछ भी खुलकर नहीं कहा जा रहा है।
