उत्तराखंड को मई में मिल जाएंगी चार सौ नई बसें

 
मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शनिवार को बीजापुर हाउस में परिवहन निगम के अधिकारियों के साथ निगम की माली हालत को सुधारने के उपायों पर विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री ने नई बसों के क्रय में पारदर्शिता बरतने और निगम के ड्राइवरों व कंडक्टरों का प्रोत्साहन राशि देने की कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि परिवहन निगम को प्रोफेशनल बनना होगा। विदआउट टिकट और बिना भुगतान किए सामान भेजे जाने के मामलों को सख्ती से रोका जाए। पुरानी और बेकार बसों के स्क्रेप की नीलामी तय मानकों व नियमावली के अनुरूप की जाए। बसों के साथ ड्राइवरों के फि टनेस टेस्ट करवाए जाएं। विवादों को रोकने के लिए संबंधित राज्यों के साथ समझौते किए जाएं।

बैठक में बताया गया कि बसों की खरीद की निविदा प्रक्रिया में है। 31 मार्च तक 50 प्रतिशत नई बसें और 15 मई तक शेष 50 प्रतिशत बसें खरीद ली जाएंगी। इस बार चेसिस नहीं, बनी बनाई बसें निगम खरीदेगा। चेसिस खरीदने में खर्च अधिक आता है।

इन बसों में जीपीएस सिस्टम और सीसीटीवी की सुविधाएं होंगी। बस चालकों के अधिकतम कार्य अवधि तय होने के सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। मैदानी क्षेत्रों में 6 हजार किमी चलने पर लगभग 8700 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में 4800 किमी पर 7200 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।

परिवहन निगम का राजस्थान, मध्य प्रदेश व पंजाब के साथ करार हो चुका है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश व दिल्ली के साथ जल्द करार कर दिया जाएगा। प्रयास किया जा रहा है कि नेपाल के लिए कम से कम 2 बसों का संचालन किया जा सके।

बैठक में मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, राज्य परिवहन सलाहकार बोर्ड के उपाध्यक्ष अनिल गुप्ता, सचिव चंद्र सिंह नपल्च्याल, परिवहन निगम के एमडी बृजेश संत मौजूद रहे।

एमडी बृजेश संत यूपी गए
यूपी के साथ बसों के संचालन के लिए करार के मामले में परिवहन विभाग ने तेजी पकड़ ली है। सचिव परिवहन सीएस नपल्च्याल ने बताया कि परिवहन निगम के एमडी बृजेश संत करार के संबंध में लखनऊ गए। यूपी के परिवहन निगम के एमडी के साथ सोमवार को बैठक तय है।