त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव: पंचायत पदों पर आरक्षण का काम पूरा, निर्वाचन आयोग को भेजी रिपोर्ट
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त्रिस्तरीय पंचायतों का आरक्षण तय होने की सूचना सरकार ने रविवार को राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दी। रविवार को छुट्टी के बावजूद पंचायतीराज और राज्य निर्वाचन आयोग दोनों दफ्तरों में काम हुआ। आरक्षण के सूचना भेजे जाने के बाद पंचायत चुनाव कराने की गेंद अब पूरी तरह से राज्य निर्वाचन आयोग के पाले में आ गई है।
प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पूर्व की जितनी भी प्रक्रिया सरकार के हिस्से रहती है, वे सब पूरी हो चुकीं हैं। अब राज्य निर्वाचन आयोग के स्तर पर सरकार को चुनाव का प्रस्तावित कार्यक्रम भेजा जाएगा।
इस पर सरकार सहमत होती है, तो चुनाव अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। माना जा रहा है कि इसी सप्ताह चुनाव कार्यक्रम आयोग के स्तर पर तैयार करके राज्य सरकार को भेज दिया जाएगा। जिसके बाद प्रदेश में आचार संहिता लागू हो सकती है।
उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 30 नवंबर 2019 तक कराए जाने हैं। वैसे, पंचायतों का कार्यकाल जुलाई-अगस्त में ही खत्म हो चुका है, लेकिन समय पर चुनाव न होने के कारण वहां प्रशासकों की तैनाती की गई हैं।
हाईकोर्ट के सख्त रुख के कारण सरकार पर जल्द चुनाव कराने का भी दबाव है। इसी दबाव के नतीजतन सरकार ने चुनाव कराने के लिए खुद ही एक डेड लाइन तय की है। इसी के अनुसार तेजी से काम चल रहा है। पंचायतीराज विभाग के अपर सचिव/निदेशक हरि चंद्र सेमवाल ने बताया कि आरक्षण की प्रक्रिया को पूरा करके उसे रविवार को राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दिया गया है।
अपने स्तर के कई काम आयोग भी कर चुका पूरे
पंचायत चुनाव को लेकर भले ही कितना असमंजस रहा हो, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने भी अपने हिस्से के कई कार्यों को समय से पूरा कर लिया है। आयोग ने 66 हजार से ज्यादा पदों के लिए मतपत्र अग्रिम तौर पर छपवा लिए हैं। आयोग ने ढाई करोड़ मतपत्र छपवाकर उन्हें जिलों में भी भेज दिया है।
चुनाव के दौरान अहम भूमिका में रहने वाले अफसरों के लिए निर्देशिका पुस्तिका भी छपकर तैयार है, जिसे जिलों में भेजने की तैयारी है। इससे पहले, 12 जुलाई को ही राज्य निर्वाचन आयोग वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन कर चुका है। हालांकि आंशिक बदली हुई स्थितियों में ऊधमसिंह नगर और अल्मोड़ा जिले के कुछ क्षेत्रों में वोटर लिस्ट संशोधित करने का काम फिर से चल रहा है।
