उत्तराखंड : सचिवालय में बैठक के लिए नई व्यवस्था, मुख्यमंत्री ने किया ई-मीटिंग सॉफ्टवेयर का शुभारंभ

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया की सोच की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। राज्य में ई-कैबिनेट, ई-ऑफिस के बाद ई-मीटिंग की शुरुआत हुई है। ई-मीटिंग प्रणाली से अधिकारियों के कार्य करने की गति में और तेजी आएगी। मॉनिटरिंग व ट्रेकिंग के माध्यम से कार्यों को प्रभावी व उत्पादक बनाया जा सकेगा। राज्य सरकार का मुख्य विजन राज्य को आईटी हब बनाने का है।

मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा कि ई-मीटिंग प्रणाली से पूर्व में ली गई बैठकों के निर्णय भी सहजता से उपलब्ध होंगे और पेपरलेस कार्य होगा। मंत्रिगणों एवं मुख्य सचिव की बैठकों के लिए भी ई-मीटिंग प्रणाली अपनाई जा सके, इसके लिए निजी सचिवों को प्रशिक्षण भी दिया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि दिसंबर तक सभी संदर्भ ई-ऑफिस पर आ जाएं।

नए सिस्टम के तहत बैठक में प्रतिभाग करने वाले अधिकारी, बैठक का एजेंडा और प्रस्तावित चर्चा के बिंदु बैठक से दो दिन पूर्व ही मुख्यमंत्री के अनुमोदन के लिए भेज देंगे, अनुमोदन के बाद ही बैठक होगी। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव आईटी आरके सुधांशु, सीएम के आईटी सलाहकार रविंद्र दत्त, सचिव मुख्यमंत्री राधिका झा एवं विभिन्न विभागों के सचिव, अपर सचिव, एनआईसी के उप महानिदेशक के.नारायणन एवं तकनीकी निदेशक नरेंद्र सिंह नेगी उपस्थित रहे।

ऐसे काम करेगा सॉफ्टवेयर

ई-मीटिंग का सॉफ्टवेयर का एक पोर्टल emeeting.uk.gov.in बनाया गया है। ई-मीटिंग तकनीक से बैठक का एजेंडा एवं कार्यवृत्त ऑनलाइन स्टोर होंगे। बैठक के आयोजन के लिए अधिकृत अधिकारी बैठक की तैयारियों एवं बैठक के समय दिखाए जाने वाले डाटा का मीटिंग से पूर्व सत्यापन करेंगे। मीटिंग में प्रतिभाग करने वाले अधिकारियों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज होगी। मीटिंग के दौरान दिए गए लक्ष्यों की समय सीमा पूर्ण होने पर ऑटोमेटिक अलर्ट ई-मेल और एसएमएस द्वारा अधिकारियों को मिलेंगे। साफ्टवेयर एनआईसी, आईटी व मुख्यमंत्री कार्यालय के सहयोग से तैयार हुआ है।