उत्तराखंड: देर रात धामी सरकार ने 43 आईएएस व पीसीएस अफसरों के किए तबादले

सचिव नितेश कुमार झा से निदेशक पंचायती राज का जिम्मा हटा लिया गया है। यह पद उनके स्तर का नहीं था। उनकी पत्नी सचिव राधिका झा को दिल्ली में निवेश आयुक्त का पद भी दिया गया है। सचिव एस एमुरुगेशन को ग्राम्य विकास भी दिया गया है। सचिव हरिचंद सेमवाल से आईसीडीएस निदेशक का जिम्मा हटा लिया गया है। इसे टेक होम राशन विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। 

सुमन को शहरी विकास और झरना से तकनीकी शिक्षा महकमे से हटाया 
प्रभारी सचिव विनोद कुमार सुमन से निदेशक शहरी विकास का पद ले लिया गया है। प्रभारी सचिव विजय कुमार यादव से निदेशक कौशल विकास हटा दिया गया है। आशीष कुमार श्रीवास्तव को अपर सचिव नियोजन का पद भी दिया गया है। अपर सचिव नितिन भदौरिया को पंचायती राज के साथ निदेशक स्वजल भी दिया गया है।

अपर सचिव उदयराज सिंह से पेयजल (नमामि गंगे) व निदेशक स्वजल का पद हटा दिया गया है। अपर सचिव प्रशांत कुमार आर्य से श्रम, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास , निदेशक कर्मी बीमा योजना व निदेशक उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के पद हटाकर उन्हें सीडीओ पौड़ी बनाया गया है। अपर सचिव झरना कमठान से तकनीकी शिक्षा का जिम्मा हटा दिया गया है। अपर सचिव मायावती ढंकरियाल को ग्रामीण निर्माण विभाग भी दिया गया है। ललित मोहन रयाल को क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक कुमाऊं के पद से निदेशक शहरी विकास के पद पर भेजा गया है।

संजय कुमार को अपर आयुक्त कुमाऊं व संयुक्त निदेशक उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी नैनीताल से हटाकर श्रमायुक्त हल्द्वानी के पद पर भेजा गया है। मेहरबान सिंह बिष्ट को अपर सचिव पेयजल का काम भी दिया गया है। बिष्ट त्रिवेंद्र सरकार में कद्दावर नौकरशाहों में से थे। रुचि तिवारी को अधिशासी निदेशक किच्छा शुगर मिल से निदेशक आईसीडीएस के पद पर भेजा गया है। विनोद गिरी गोस्वामी को निदेशक कौशल विकास एवं प्रशिक्षण हल्द्वानी के पद पर भेजा गया है।

प्रकाश चंद को अपर आयुक्त कुमाऊं व संयुक्त निदेशक उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी नैनीताल बनाया गया है। भगवत किशोर मिश्रा को अपर सचिव महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, श्रीष कुमार को अपर सचिव श्रम व निदेशक कर्मचारी बीमा योजना, बंशीलाल राणा को संभागीय खाद्य नियंत्रक गढ़वाल संभाग, नरेंद्र सिंह को अपर आयुक्त गढ़वाल मंडल, हरक सिंह रावत को अपर सचिव शहरी विकास, वीएल फिरमाल को निदेशक दुग्ध विकास एवं निदेशक महिला डेयरी हल्द्वानी, चंद्र सिंह धर्मशक्तू को निदेशक पंचायती राज, जीवन सिंह नगन्याल को संभागीय खाद्य नियंत्रक कुमाऊं संभाग, ललित नारायण मिश्रा को एडीएम वित्त एवं राजस्व ऊधमसिंह नगर, विप्रा त्रिवेदी को जीएम गढ़वाल मंडल विकास निगम, शिव कुमार बरनवाल को एडीएम प्रशासन देहरादून, रामजी शरण शर्मा को एडीएम टिहरी, इला गिरी को एडीएम पौड़ी, मोहम्मद नासिर को उपायुक्त भूमि व्यवस्था राजस्व परिषद, कृष्ण कुमार मिश्र को एडीएम प्रशासन नैनीताल, प्यारे लाल शाह को एडीएम प्रशासन हरिद्वार, वीर सिंह को एडीएम वित्त एवं राजस्व हरिद्वार, त्रिलोक सिंह को अधिशासी निदेशक किच्छा चीनी मिल, मोहन सिंह वर्निया को नगरायुक्त ऋषिकेश बनाया गया है। 

शिव चरण द्विवेदी को एडीएम चंपावत, प्रकाश चंद्रदुम्का को संयुक्त मुख्य प्रशासक उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के साथ प्रभारी सचिव उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग बनाया गया है। कैलाश सिंह टोलिया को बाजपुर चीनी मिल का प्रधान प्रबंधक, चंद्र सिंह मर्तोलिया को एडीएम अल्मोड़ा व अधिशासी निदेशक राजस्व पुलिस एवं भूलेख सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा, उत्तम सिंह चौहान को सचिव हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण तथा अपर मेलाधिकारी कुंभ मेला हरिद्वार बनाया गया है। जगदीश चंद्र कांडपाल को कोटद्वार नगर निगम का नगरायुक्त बनाया गया है।

15 अगस्त की डेडलाइन खत्म, नहीं मिले प्रमोशन
विभागीय अधिकारियों की हीलाहवाली के कारण कई विभागों के कर्मचारियों को पदोन्नति की नहीं मिल सकी। कार्मिक विभाग ने 15 अगस्त तक सभी विभागों में लंबित पदोन्नतियों के मामले निपटाने के निर्देश दिए थे। कई विभागों के प्रमुखों ने शासन के आदेश को ठेंगा दिखा दिया और वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि (एसीआर) पूरी न होने व अन्य कारणों को बताते हुए पदोन्नतियां लटका दीं। कर्मचारी संगठनों की शिकायत प्राप्त होने के बाद अब कार्मिक विभाग ने सभी सचिवों व विभागाध्यक्षों को पदोन्नति को लेकर दोबारा से दिशा-निर्देश जारी करने का फैसला किया है। 

प्रदेश में तकरीबन सभी कर्मचारी संगठन कर्मचारियों की पदोन्नति के मामले लटकाए जाने से नाराज हैं। यह मामला मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव कार्मिक के सामने भी उठाया जा चुका है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से सभी विभागों को पदोन्नति के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए। विभागाध्यक्षों को ताकीद किया गया कि जिन कारिंदों की एसीआर पूरी नहीं है, उसे तत्काल पूरा कराकर पदोन्नति की कार्रवाई तय की जाए। 15 अगस्त तक पदोन्नति के सारे मामले में निपटाने की डेडलाइन तय की गई। लेकिन कई विभागों ने शासन के इस आदेश पर कार्रवाई नहीं की।

ये प्रमुख विभाग जहां प्रमोशन लटकाए
महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास, स्वास्थ्य शिक्षा, आयुष, आयुर्वेद विवि, आईटीआई, राजस्व संवर्ग, उद्यान एवं कृषि समेत कई अन्य विभाग जहां विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें नहीं हो रही हैं।

ऐसी जानकारी मिली है कि कतिपय विभागों में पदोन्नति के मामले लंबित हैं। कार्मिक विभाग के स्तर पर दोबारा से एक और अनुस्मारक भेजा जाएगा। -अरविंद सिंह ह्यांकी, सचिव, कार्मिक

यह बहुत खेद की बात है कि कई विभागों ने शासन के आदेश का पालन नहीं किया। ऐसे विभागों में जानबूझकर पदोन्नतियां लटकाई जा रही हैं। यह उचित नहीं है। शासन को पदोन्नति मामलों में देरी करने वाले अधिकारियों की पहचान कर उनकी जवाबदेही तय करनी चाहिए।
- दीपक जोशी, प्रदेश अध्यक्ष, उत्तराखंड जनरल ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन