उत्तराखंड: चुनाव से पहले गर्माया भू-कानून और और चकबंदी का मुद्दा, हिमाचल की तर्ज पर लागू हो कानून

जब दूसरे हिमालयी राज्यों में कानून हैं, फिर उत्तराखंड में क्यों नहीं? मैखुरी 
वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 में जब संशोधन किया गया तब केदारनाथ के विधायक मनोज रावत ही एकमात्र विधायक थे, जिन्होंने इसका विरोध किया था। इसे पहाड़ में जमीनों की खुली लूट करने वाला विधेयक करार दिया था। पड़ोसी राज्य हिमाचल में कानूनी प्रावधानों के चलते कृषि भूमि की खरीद लगभग नामुमकिन है। सिक्किम में भी भूमि की बेरोकटोक बिक्री पर रोक के लिए बीते वर्ष ही कानून बना है। मेघालय का कानून भी भूमि बिक्री पर पाबंदी लगाता है। जब दूसरे हिमालयी राज्यों में कानून हैं तो फिर उत्तराखंड में क्यों नहीं? राज्य में एक सशक्त कानून लाना चाहिए। 
- इंद्रेश मैखुरी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं गढ़वाल सचिव, भाकपा (माले) 

हिमाचल और पूर्वोत्तर के राज्यों की तरह यहां भी लागू हो कानून : असवाल  
पहाड़ में भूमि खरीदने के लिए बाहरी राज्यों के बाशिंदों की बाढ़ सी आ गई। दूरदराज गांवों में भी बाहरी प्रदेश के लोगों की ओर से जमीनें खरीदने के प्रयास किए जा रहे हैं। जो पहाड़ के सामाजिक ताने बाने, संस्कृति व बोली-भाषा के लिए खतरे का कारण बन सकता है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी प्रभावित होने का अंदेशा है। 250 वर्ग मीटर भूमि खरीदने के नियम के बावजूद एक ही परिवार के दो या दो से अधिक सदस्यों के नाम से बड़ी जमीनें बेची व खरीदी जा रही हैं। अब समय आ गया है कि उत्तराखंड में भी हिमाचल अथवा पूर्वोत्तर के राज्यों की भांति कृषि भूमि की खरीद फरोख्त के कड़े नियम लागू किए जाएं।  
- रतन सिंह असवाल, संयोजक, पलायन एक चिंतन

प्रदेश में अनिवार्य चकबंदी कानून की जरूरत : डोभाल
प्रदेश में आंशिक और स्वैच्छिक चकबंदी को कानूनी रूप में मान्य किया गया है। जबकि हम इसे अनिवार्य बनाने की मांग कर रहे हैं। अभी तक राज्य में मात्र पौड़ी गढ़वाल के तीन गांवों में चकबंदी का नोटिफिकेशन हुआ है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का गांव खैरा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गांव पंचूर और कृषि मंत्री सुबोध उनियाल का पैतृक गांव औणी शामिल है। 21 मई 2020 को चकबंदी नियमावली राज्य कैबिनेट में पास एवं विधायी द्वारा परीक्षण के बाद राजस्व विभाग द्वारा नियमावली का प्रकाशन किया जा चुका है। पहाड़ की जमीनों को बचाना है कि तो यहां अनिवार्य रूप से चकबंदी कानून लागू करना पड़ेगा। 
- कपिल डोभाल, संयोजक, गरीब क्रांति अभियान, उत्तराखंड

सत्ता में आते ही पहला काम भू-कानून लागू करने का काम करेंगे : रावत 
वर्ष 2022 में अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो हम पहले वर्ष में हिमाचल प्रदेश के भू-कानून से भी बेहतर कानून बनाकर राज्य में लागू करेंगे। लोग आज चकबंदी की बात तो करते हैं, लेकिन मगर भू-कानून पर व्यापक चर्चा करने से बचते हैं। हमने 2016 मेें पर्वतीय चकबंदी का कानून बनाया। लेकिन इन्हें लागू नहीं किया जा सका। मैं जनभावना के अनुरूप इस कानून का समर्थन करता हूं। भू कानून और चकबंदी दोनों राज्य के हित में है। लेकिन भाजपा ने इसमें संशोधन करने के पूंजीपतियों के लिए राज्य में जमीन खरीद-फरोख्त का रास्ता खोल दिया। हमारी सरकार आती है तो हम राज्य में भू-पैमाइश करवाएंगे और चकबंदी का कानून भी लागू करवाएंगे। 
- हरीश रावत, पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तराखंड