उत्तराखंड: मांगें नहीं मानी तो 26 अक्तूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे लोक निर्माण विभाग के कर्मी

प्रतिदिन दो घंटे का कार्य बहिष्कार 
समन्वय समिति के संयोजक मंडल के निर्णय के अनुसार विभागवार कर्मचारी अपनी मांगों के समर्थन में कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। गुरुवार को लोक निर्माण विभाग कार्यालय में कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर रोष जताया। समन्वय समिति के प्रवक्ता प्रताप सिंह पंवार, अरुण पांडेय ने कर्मचारियों को आंदोलन के कार्यक्रमों की जानकारी दी। 25 अक्तूबर तक प्रतिदिन दो घंटे का कार्य बहिष्कार विभागवार किया जाएगा।

इसके बाद भी मांगों का समाधान नहीं हुआ तो 26 अक्तूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। समिति की मांग है कि केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर राज्य कार्मिकों को सीजीएचएस दरों पर कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाए। पदोन्नति के लिए पात्रता अवधि में पूर्व की भांति शिथिलीकरण की व्यवस्था बहाल की जाए। प्रदेश में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए। मिनिस्टीरियल संवर्ग में कनिष्ठ सहायक के पद की शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट के स्थान पर स्नातक की जाए। एक वर्षीय कंप्यूटर ज्ञान अनिवार्य किया जाए।

इस मौके पर सुनील कोठारी, नंद किशोर त्रिपाठी, शक्ति प्रसाद भटट, पंचम सिंह बिष्ट, पूर्णानंद नौटियाल, दिनेश गुसाईं, बीएस रावत, दिनेश पंत, नाजिम सिद्धिकी, बनवारी सिंह रावत, अनंतराम शर्मा, निशंक सरोही, विक्रम सिह नेगी, चौधरी ओमबीर सिंह, दीपचंद्र बुडलाकोटी, गुडडी मटुडा आदि मौजूद थे।

रोडवेज इंपलाइज यूनियन ने किया आंदोलन का एलान 
उत्तराखंड रोडवेज इंपलाइन यूनियन ने परिवहन निगम कर्मचारियों की मांगों को लेकर आंदोलन का एलान किया है। 19 अक्तूबर को देहरादून, टनकपुर और नैनीताल मंडल स्तर पर कर्मचारी एक दिन का धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद भी मांगों का समाधान न होने पर दो नवंबर से आईएसबीटी देहरादून में अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार शुरू किया जाएगा। 

यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सिंह भगत और महामंत्री रविनंदन कुमार ने परिवहन निगम कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेज कर समाधान की मांग की है। यूनियन का कहना है कि निगम में कार्यरत संविदा, विशेष श्रेणी व बाह्य स्रोत के ड्राइवर, कंडक्टर और तकनीकी कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए। कोविड महामारी में मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियमित रूप से सेवा में लिया जाए। राज्य कर्मचारियों की भांति निगम कर्मियों को सातवें वेतनमान के अनुरूप देय मकान किराया भत्ता का दिया जाए। इसके अलावा 11 प्रतिशत महंगाई भत्ता, एसीपी पुनर्निर्धारण के नाम पर वेतन  से कटौती पर रोक लगाने, सेवानिवृत्त व मृतक कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और नकदीकरण का लंबित भुगतान किया जाए। 

यूनियन से मुख्यमंत्री से निगम कर्मचारियों की मांगों का समाधान करने का आग्रह किया किया है। यूनियन ने एलान किया कि समाधान न होने पर 19 अक्तूबर से देहरादून, टनकपुर और नैनीताल में मंडलीय स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद नैनीताल मंडल के  तहत अल्मोड़ा डिपो में 24 अक्तूबर की मध्य रात्रि से 25 अक्तूबर की मध्य रात्रि तक कार्य बहिष्कार किया जाएगा। जबकि 27 अक्तूबर की मध्य रात्रि से 28 अक्तूबर की मध्य रात्रि तक टनकपुर मंडल के तहत पिथौरागढ़ डिपो में पूर्ण रूप से कार्यबहिष्कार किया जाएगा। इसके बाद भी मांगों पर सकारात्मक निर्णय न लेने पर दो नवंबर से आईएसबीटी देहरादून में अनिश्चितकालीन कार्यबहिष्कार शुरू किया जाएगा।