उत्तराखंड: ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए आईएएस अफसरों का सियासी दबाव, शासनादेश से हुआ खुलासा
नियमावली के नियम 18 के तहत आईएएस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने उच्चस्तर अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव बनाने का प्रयास न करें।
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Add as a preferredउत्तराखंड में ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के कतिपय अधिकारी राजनीतिक दबाव बना रहे हैं। प्रदेश सरकार ने आईएएस अफसरों के इस रवैये को बेहद गंभीरता से लिया है।
यह खुलासा कार्मिक विभाग के शुक्रवार को जारी आदेश से हुआ जो ने सभी आईएएस अधिकारियों को भेजा गया है। आदेश में उत्तराखंड संवर्ग आईएएस अधिकारियों को ताकीद किया गया है कि वे अखिल भारतीय सेवाएं (आचरण) नियमावली 1968 का पालन करें।
नियमावली के नियम 18 के तहत आईएएस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने उच्चस्तर अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव बनाने का प्रयास न करें।
मुख्यमंत्री बनने के बाद से पुष्कर सिंह धामी ने नौकरशाही को कसने का अभियान छेड़ा है। सत्ता की कमान संभाले अभी उन्हें करीब 21 दिन ही हुए हैं। इस दौरान शासन में तैनात प्रशासनिक व्यवस्था का कुछ हद तक नक्शा बदल गया है।
पिछले दिनों ही भारतीय प्रशासनिक सेवा के 24 अफसरों को मुख्यमंत्री के निर्देश पर अदल-बदल दिया गया। इस फेरबदल में कई दिग्गज नौकरशाहों के नीचे से अहम महकमों की कुर्सियां खिसक गईं।
नौकरशाही में रद्दोबदल के इस अभियान के लपेटे में जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों को भी देर सबेर आना है।
ये है नियम 18
अखिल भारतीय सेवाएं (आचरण) नियमावली 1968 के नियम 18 में स्पष्ट है कि आईएएस सेवा का कोई भी सदस्य सरकार के अधीन अपनी सेवा से संबंधित मामलों के संबंध में अपने आगे के हितों के लिए अपने किसी भी वरिष्ठ अधिकारी पर कोई राजनीतिक या अन्य प्रभाव डालने का प्रयास नहीं करेगा।
सरकार के इरादे साफ
प्रदेश सरकार ने तबादलों और तैनाती को लेकर अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि कोई राजनीतिक दबाव काम नहीं आएगा। साथ ही सियासी दबाव से अपनी पोस्टिंग बचाने की सोच रहे नौकरशाहों को संदेश चला गया है कि वे प्रशासनिक फेरबदल के लिए तैयार रहें।
तीन आईएएस अफसरों ने अभी तक नहीं लिया चार्ज
हाल ही में शासन ने 24 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया था। इनमें से तीन आईएएस अधिकारियों ने अभी तक चार्ज नहीं लिया है। इनमें से एक आईएएस अधिकारी राज्य से बाहर हैं। वहीं बताया जा रहा है कि एक आईएएस अधिकारी जिन्हें एक निदेशालय का निदेशक बनाया गया है, वे दो दिन बाद चार्ज ले सकते हैं।
बता दें कि प्रदेश में युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कमान संभालने के बाद से अब तक कई दिग्गज नौकरशाहों की कुर्सियां हिल चुकी हैं। मुख्य सचिव ओम प्रकाश को अब राजस्व परिषद के अध्यक्ष पद पर भेजा जा चुका है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की मुख्यमंत्री और कार्मिक विभाग से विदाई हो चुकी है।
सचिव राधिका झा व नीतेश कुमार झा के विभागों में बदलाव किए गए हैं। मेलाधिकारी रहे दीपक रावत को हरिद्वार से देहरादून यूपीसीएल और पिटकुल का एमडी बना दिया गया है। इसी तरह कुछ अन्य नौकरशाहों के प्रभारों को बदला गया है।
जल्द डीएम और कप्तान की भी बारी
विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत तीन साल का कार्यकाल पूरा कर चुके जिलाधिकारियों और कप्तानों का बदला जाना तो तय माना जा रहा है, लेकिन पहले उन जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों की कुर्सियां हिलाई जा सकती हैं, जिन्हें लेकर सत्तारूढ़ पार्टी सहज नहीं है।
यह एक सामान्य एडवाइजरी है। प्रशासनिक सेवा में नए लोग आते हैं, उन्हें एजुकेट करने के लिए समय-समय पर इस तरह की एडवाइजरी जारी की जाती है।
-अरविंद सिंह ह्यांकी, सचिव कार्मिक एवं सतर्कता
