उत्तराखंड लोक सेवा आयोग: हाईकोर्ट के आदेश पर आयु सीमा पार कर चुके चार उम्मीदवारों ने भरे पीसीएस के आवेदन
उत्तराखंड में पीसीएस की आखिरी भर्ती 2016 में निकली थी। इसके बाद अब पीसीएस की भर्ती 2021 में निकली है। इन पांच साल में तमाम ऐसे उम्मीदवार हैं, जिन्होंने तैयारी की, लेकिन आयु सीमा का मानक उनकी रुकावट बन गया। ऐसे चार उम्मीदवार हाईकोर्ट चले गए।
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विस्तार
Add as a preferredहाईकोर्ट के आदेश पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पांच साल तक पीसीएस भर्ती न निकलने की वजह से उम्र सीमा का मानक पूरा कर चुके चार उम्मीदवारों के आवेदन पत्र भरवाए हैं। अब ऐसे अन्य उम्मीदवार सामने आने पर आयोग ने शासन ने दिशा-निर्देश मांगे हैं।
चार उम्मीदवार हाईकोर्ट चले गए
दरअसल, उत्तराखंड में पीसीएस की आखिरी भर्ती 2016 में निकली थी। इसके बाद अब पीसीएस की भर्ती 2021 में निकली है। इन पांच साल में तमाम ऐसे उम्मीदवार हैं, जिन्होंने तैयारी की, लेकिन आयु सीमा का मानक उनकी रुकावट बन गया। ऐसे चार उम्मीदवार हाईकोर्ट चले गए। उन्होंने कहा कि सरकार और आयोग की वजह से भर्ती नहीं निकली, जिसके चलते वह आवेदन ही नहीं कर पाए।
लिहाजा, हाईकोर्ट ने उनकी मांग को जायज मानते हुए आयोग को इनके आवेदन तीन दिन के भीतर स्वीकार करने के आदेश दिए। गुरुवार को आयोग ने चारों उम्मीदवारों के फॉर्म भरवा दिए। हाईकोर्ट के इस आदेश के अनुपालन के साथ ही आयु सीमा का दायरा पार कर चुके अन्य उम्मीदवारों को भी उम्मीद जग गई है। उन्होंने आयोग से आवेदन का अनुरोध किया है, जिसके बाद आयोग ने इस संबंध में शासन को पत्र भेज दिया है। इस पर सरकार निर्णय लेगी, तब उन्हें मौका मिल सकेगा।
डिप्टी कलेक्टर सेवा नियमावली में है आयु सीमा की आजादी
पीसीएस भर्ती के तहत डिप्टी कलेक्टर पदों की सेवा नियमावली में यह प्रावधान है कि अगर किसी वजह से कोई भर्ती न निकले तो गैप के हिसाब से अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। यानी अगर दो साल भर्ती न निकली तो दो साल की आयु सीमा में छूट बढ़ाई जा सकती है। इस आधार पर आयोग पीसीएस 2016 में छूट भी दे चुका है।
अब तक प्रदेश में हुईं चार पीसीएस परीक्षाएं
प्रदेश में अब तक चार पीसीएस परीक्षाएं हुई हैं। इनमें पहली परीक्षा 2002 में हुई थी। इसके बाद 2006 में हुई। फिर 2010 में हुई। इसके बाद 2016 में हुई। अब पीसीएस 2021 की आवेदन प्रक्रिया 28 दिसंबर को ही खत्म हुई है। माना जा रहा है कि मार्च या अप्रैल में पीसीएस की प्री परीक्षा हो सकती है।
सरकार को भी हाईकोर्ट में देना है जवाब
पीसीएस भर्ती में इतना लंबा गैप होने और इसमें आयु सीमा में छूट को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को भी नोटिस जारी किया है। सरकार को इस मामले मेें तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाब देना है। कार्मिक विभाग इसकी तैयारियों में जुट गया है।
हाईकोर्ट ने तीन दिन के भीतर चारों उम्मीदवारों के आवेदन के आदेश दिए थे, जिस पर अमल किया जा चुका है। बाकी उम्मीदवारों पर निर्णय को लेकर शासन से दिशा-निर्देश मांगे गए हैं, उसी हिसाब से फैसला होगा।
- कर्मेन्द्र सिंह, सचिव, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग
