उत्तराखंड: प्रदेश में सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का अभियान 15 सितंबर से, होगा ड्रोन सर्वे

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को लोक की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए। उन्होंने लोनिवि, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण (एनएचएआई), नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रकर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. (एनएचआईडीसीएल) व बार्डर रोड आर्गेनाजेशन (बीआरओ) के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित समयावधि के अंदर पूर्ण किए जाएं। कार्यों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए।

सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए। बारिश के खत्म होते ही 15 सितंबर से यह कार्य अभियान के रूप में किए जाएं। जिन स्थानों पर स्मार्ट सिटी एवं लोक निर्माण विभाग के कार्य साथ-साथ चल रहे, ऐसे स्थानों के लिए समुचित कार्ययोजना तैयार की जाए। रोप वे कनेक्टिविटी नेटवर्क बढ़ाने के लिए लोक निर्माण विभाग में रोप वे डिविजन का गठन किया जाए। 

उन्होंने प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग एवं सचिव स्मार्ट सिटी इस संबंध में संबंधित अधिकारियों की शीघ्र बैठक लें। गाड़ियों की पार्किंग के लिए टनल पार्किंग का पायलट बेस पर एक स्थान चिन्हित किया जाए। बैठक में अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते, प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग हरिओम शर्मा, एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी सीके सिन्हा एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

केंद्र सहयोग देने को तैयार, प्रस्ताव बनाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए पूरा सहयोग देने को तैयार हैं। उन्होंने अधिकारियों को सड़कों, पुलों, रोपवे के प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए। ये प्रस्ताव केंद्र सरकार के सामने रखे जाएंगे।

देहरादून एवं हल्द्वानी रिंग रोड के प्रस्ताव में आए तेजी
मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून एवं हल्द्वानी रिंग रोड के प्रस्ताव में तेजी लाई जाए। देहरादून रिंग रोड 114.9 किमी एवं हल्द्वानी में 50.43 किमी रोड बनाया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने एनएचआई को निर्देश दिए कि जसपुर बाईपास एवं भवाली बाईपास का कार्य सितंबर 2021 तक पूरा कर दिया जाए। सीएम ने चारधाम परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं भारतमाला परियोजना के तहत किए जा रहे कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए।

सीआरआईएफ में मिले 1124 करोड़
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय सड़क अवस्थापना निधि (सीआरआईएफ) के तहत स्वीकृत कार्यों में भी तेजी लाई जाए। सीआरआईएफ में स्थापना से मार्च 2017 तक 615 करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत हुए, जबकि पिछले चार वर्षों 1124 करोड़ रुपये की स्वीकृतियां प्रदान हुई हैं। 

सड़कों के कार्यों का ड्रोन सर्वे होगा
मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू ने कहा कि विभिन्न सड़क परियोजनाओं के तहत जो भी कार्य हो रहे हैं। उन सबका ड्रोन सर्वे भी किया जाए। सड़कों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना लोगों तक हो। इसके लिए प्लेटफॉर्म विकसित किया जाए। इसकी लगातार मॉनिटरिंग भी की जाए।