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Uttarakhand: एयर फोर्स के बिलों को माफ करने या रियायत देने का केंद्र से अनुरोध करेगी सरकार, वर्ष 2000 से लंबित
Tue, 19 Nov 2024 12:25 PM IST
रेनू सकलानी
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
Published by: रेनू सकलानी
Updated Tue, 19 Nov 2024 12:25 PM IST
सार
एयर फोर्स ने पिछले दिनों मुख्य सचिव को पत्र भेजकर करीब 213 करोड़ रुपए के लंबित बिलों का भुगतान मांगा है। वर्ष 2000 से लंबित ये बिल आपदा प्रबंधन विभाग और वन विभाग से संबंधित हैं।
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बैठक लेती मुख्य सचिव राधा रतूड़ी
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
Add as a preferredआपदा के दौरान सहायता करने के एवज में वायु सेना ने राज्य सरकार को 213 करोड़ का बिल भेजा है। सरकार इन बिलों का सत्यापन करा रही है। सत्यापन के बाद प्रदेश सरकार केंद्र से इन बिलों को माफ करने का अनुरोध करेगी या इसमें रियायत मांगेगी।
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इस बीच वित्त प्रेमचंद अग्रवाल ने भी सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन से बिलों के संबंध में जानकारी मांगी। बता दें कि एयर फोर्स ने पिछले दिनों मुख्य सचिव को पत्र भेजकर करीब 213 करोड़ रुपए के लंबित बिलों का भुगतान मांगा है।
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वर्ष 2000 से लंबित ये बिल आपदा प्रबंधन विभाग और वन विभाग से संबंधित हैं। इधर, आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन के मुताबिक बिलों का परीक्षण कराया जा रहा है। वित्तमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी इस संबंध में मीडियाकर्मियों से कहा कि बिल राशि काफी बड़ी है। केंद्र सरकार से इसे माफ करने अथवा रियायत देने का अनुरोध किया जाएगा।
