उत्तराखंड: बेवजह नहीं हटाए जाएंगे उपनल कर्मचारी, निकाले गए कर्मियों को दोबारा रखा जाएगा
- आवेदन के एक माह में करनी होगी कार्रवाई, नियुक्ति अधिकारी होंगे जिम्मेदार
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Add as a preferredशासन ने उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि. (उपनल) से आउटसोर्स पर तैनात करीब 21 हजार कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। उन्हें अब बिना कारण नहीं हटाया जा सकेगा। पूर्व में जिन उपनल कर्मचारियों को बिना कारण हटाया गया है उन्हें दोबारा रखने की कार्यवाई होगी। आवेदन के एक माह में उन्हें नियुक्ति अधिकारी उपलब्ध खाली पदों के सापेक्ष आउटसोर्स पर रखेंगे। इसके लिए विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष और नियुक्ति अधिकारी की जिम्मेदारी तय की गई है।
अपर मुख्य सचिव सैनिक कल्याण विभाग राधा रतूड़ी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। मुख्य सचिव ओम प्रकाश के निर्देश पर सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों, प्रभारी सचिवों, मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, सभी विभागाध्यक्षों व कार्यालयाध्यक्षों तथा उपनल के प्रबंध निदेशक को यह आदेश जारी किए गए हैं।
जारी आदेश में कहा गया है कि विभिन्न विभागों द्वारा उपनल कर्मियों को बिना कारण हटाया गया है। ऐसे कर्मचारी यदि कदाचार, अनुशासनहीनता, अयोग्यता व अकार्य कुशलता के दोषी नहीं हैं। उन्हें पद उपलब्ध होने एवं अन्य अर्हता पूरी करने पर दोबारा आउटसोर्स पर रखा जाएगा। व
र्तमान परिस्थितियों में यदि जनहित व शासकीय हित में ऐसे कर्मचारियों की आवश्यकता है तो उनको नियुक्त करने की प्रक्रिया को जारी रखा जा सकता है। आदेश में बेवजह हटाए गए कार्मिकों को उपनल के माध्यम से दोबारा समायोजित करने की कार्रवाई करने को कहा गया है। साथ ही ताकीद दी गई है कि इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए संबंधित विभाग एवं कार्यालय के नियुक्ति अधिकारी, कार्यालयाध्यक्ष व विभागाध्यक्ष जिम्मेदार होंगे।
500 उपनल कर्मी हटाए गए : महासंघ
उत्तराखंड उपनल कर्मचारी महासंघ के मुताबिक, अब तक करीब 500 उपनल कर्मियों को हटाया जा चुका है। महासंघ ने आशा जताई कि विभागों में उपनल कर्मियों को हटाने की मुहिम पर अब रोक लगेगी। साथ ही हटाए गए कर्मचारियों की वापसी हो सकेगी। उत्तराखंड उपनल कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, मुख्य सचिव ओम प्रकाश, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का आभार व्यक्त किया।
