Uttarakhand: पॉलीहाउस लगाने पर किसानों को 80 प्रतिशत अनुदान देगी सरकार, नाबार्ड ने दी 280 करोड़ की मंजूरी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन 2025 के तहत प्रदेश में औद्यानिक फसलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने प्रदेश में 50 हजार पॉलीहाउस लगाने का लक्ष्य रखा है। पॉलीहाउस के लगने से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से एक लाख लोगों को स्वरोजगार प्राप्त होगा।
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Add as a preferredउत्तराखंड में बेमौसमी सब्जी और फूलों की संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार पॉलीहाउस को बढ़ावा दे रही है। पॉलीहाउस लगाने पर किसानों को 80 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 18 हजार क्लस्टर आधारित पॉलीहाउस लगाने के लिए 280 करोड़ की मंजूरी दे दी। इन पॉलीहाउस के लगने से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से एक लाख लोगों को स्वरोजगार प्राप्त होगा।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन 2025 के तहत प्रदेश में औद्यानिक फसलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने प्रदेश में 50 हजार पॉलीहाउस लगाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए बजट में 200 करोड़ का प्रावधान किया है। सब्जी और फूलों की खेती के लिए नाबार्ड की ओर से ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि (आरआईडीएफ) के तहत 18 हजार पॉलीहाउस लगाने की मंजूरी दी है। इसके लिए 280 करोड़ की राशि स्वीकृत की है।
ये है योजना
पॉलीहाउस लगाने के लिए किसानों को कुल लागत का 20 प्रतिशत राशि देनी होगी। शेष 80 प्रतिशत राशि सरकार की ओर से सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। 18 हजार पॉलीहाउस में से 12 हजार में सब्जी उत्पादन किया जाएगा। वर्तमान में 6.57 लाख मीट्रिक टन सब्जी उत्पादन किया जाता है। पॉलीहाउस लगने से उत्पादन को 7.50 लाख मीट्रिक टन या 15 प्रतिशत की प्रतिवर्ष वृद्धि का अनुमान है। इसी तरह 6 हजार पॉलीहाउस में फूलों की खेती की जाएगी। इससे कट फ्लावर उत्पादन का वर्तमान कारोबार 30.22 करोड़ से बढ़ कर 37 करोड़ तक होगा। जो पुष्प उत्पादन में लगभग 25 प्रतिशत की प्रतिवर्ष वृद्धि होगी।
राज्य में उत्पादित सब्जियों व फूलों की बिक्री के लिए स्थानीय मंडियों के साथ दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ की मंडियों में भी ताजे व गुणवत्तायुक्त उत्पाद समय से पहुंचने के कारण उचित मूल्य प्राप्त होगा। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में सब्जी व फूलों की खेती से किसानों की आय प्राप्त होने से सामाजिक एवं आर्थिक वृद्धि से पलायन में कमी आएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के तहत स्थापित होने वाली 1791 इकाइयों को राज्य से ही कच्चे माल की आपूर्ति संभव होगी।
