नई स्मार्ट सिटी के लिए चीनी विवि से हुआ करार

इसके साथ ही स्मार्ट सिटी निर्माण की वैधानिक प्रक्रिया शुरू हो गई है। शुक्रवार को समझौता पत्र पर एमडीडीए के उपाध्यक्ष मीनाक्षी सुंदरम व तोंगजी विश्वविद्यालय के अर्बन प्लानिंग एवं डिजाइन इंस्टीट्यूट के डीन डॉ. शिया ने हस्ताक्षर किए।

एमओयू पर हस्ताक्षर होने के बाद अब स्मार्ट सिटी निर्माण प्रक्रिया का सिलसिला आगे बढ़ गया है। समझौता पत्र पर हस्ताक्षर के बाद आगे की कार्रवाई के लिए 15 दिसंबर तक सारी जानकारी केंद्र को भेजी जानी है। सीएम आवास पर जुटे तोंगजी विवि के अधिकारियों ने इस प्रोजेक्ट को सराहा।

मिली जानकारी के मुताबिक हुडको ने इसके लिए 490 करोड़ की वित्तीय सहायता की सहमति दी है। अब चाय बागान की 350 एकड़ भूमि पर बनने वाली स्मार्ट सिटी का प्रस्ताव मुकम्मल जानकारी के साथ केंद्र को भेजा जाएगा। तोंगजी विश्वविद्यालय द्वारा इस योजना में 60 प्रतिशत पूंजी निवेश व तकनीकी सहयोग दिया जाएगा। बीजिंग, शंघाई व अमेरिका आदि देशों में भी यह विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में काम कर रहा है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री हरीश रावत, कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल, शहरी विकास व आवास मंत्री प्रीतम सिंह पंवार, सीएम के मुख्य प्रधान सचिव राकेश शर्मा, तोंगजी विश्वविद्यालय के डीन डॉ. शिया, मेयर विनोद चमोली, नगर विकास सचिव डीएस गर्ब्याल, डॉ. युआन आदि मौजूद रहे।

यह रहेगी आगे की प्रक्रिया
: प्रोजेक्ट का खाका 15 दिसंबर तक केंद्र की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा
: प्रोजेक्ट से जुड़े अलग-अलग विषयों पर केंद्र ने अंक निर्धारित किए हुए हैं
: बताना होगा कि जमीन पर सरकार का मालिकाना हक या निर्विवाद कब्जा है कि नहीं
: केंद्र को यह भी स्पष्ट करना होगा कि निर्माण के लिए पैसा कहां से आएगा
: इसके बाद तीन महीने में केंद्र स्मार्ट सिटी केप्रस्तावों का मूल्यांकन करेगा
: मूल्यांकन के बाद पहले चरण के लिए टॉप 20 शहरों की सूची जारी होगी

चाय बागान की भूमि पर बनने वाली स्मार्ट सिटी का भू-स्वामित्व सरकार के पास रहेगा। भूमि अधिग्रहण से प्रभावित लोगों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। साथ ही पुराने दून शहर के विकास का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा।
- हरीश रावत, मुख्यमंत्री

निगम ने बैठक में भी प्रस्ताव पास
नगर निगम ने भी चाय बागान में स्मार्ट सिटी के निर्माण को हरी झंडी दे दी है। नगर निगम बोर्ड की बैठक में आम सहमति से चाय बागान में स्मार्ट सिटी के निर्माण का प्रस्ताव पास किया गया। तय किया गया कि 15 दिसंबर तक स्मार्ट सिटी और पेन सिटी की डीपीआर बनाकर केंद्र सरकार को भेज दिया जाएगा।

स्मार्ट सिटी के लिए चाय बागान की 350 एकड़ जमीन ली जाएगी, जिसमें से 70 प्रतिशत एरिया ग्रीन रहेगा। केवल 30 फीसदी जमीन पर नए शहर का निर्माण किया जाएगा। शुक्रवार को मेयर विनोद चमोली की अध्यक्षता में हुई निगम की बोर्ड की बैठक में स्मार्ट सिटी के सभी पहलुओं पर चर्चा की गई।