उत्तराखंड में उद्योगों को सरकार की बड़ी सौगात, पढ़ें त्रिवेंद्र कैबिनेट के 10 बड़े फैसले...
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निवेशकों को लुभाने के लिए सरकार ने पर्यटन, इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन से लेकर एरोमेटिक (सुगंधित) सेक्टर में नई नीतियों को मंजूरी दे दी है। प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिए जाने की नीति में व्यापक संशोधन कर टूरिज्म इंडस्ट्री को आकर्षित करने की कोशिश की गई है।
मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को संशोधित पर्यटन नीति के साथ प्रदेश को इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के उत्पादन का इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए सरकार ने उत्तराखंड इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण, उपयोग एवं संवर्धन नियमावाली 2018 को स्वीकृति दी। इसके अलावा राज्य में एरोमा पार्क स्थापित करने के लिए और बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र में शोध के लिए नई नीति लाई गई है।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर सुबह आठ बजे शुरू हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 10 एजेंडा प्वाइंट पर चर्चा हुई। मंत्रिमंडल ने नौ प्रस्तावों पर मंजूरी दी है, जिसमें सर्वाधिक फोकस 7 और 8 अक्तूबर को होने वाली इन्वेस्टर समिट पर दिखा।
शहरी विकास मंत्री और शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने पत्रकार वार्ता में बताया कि विश्व पर्यटन दिवस पर पर्यटन नीति में संशोधन किया गया। संशोधित पर्यटन नीति में एमएसएमई के तहत मिलने वाले लाभ के इतर कई तरह की छूट का प्रावधान किया गया है।
कैबिनेट से मंजूर प्रमुख प्रस्ताव
- इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन और खरीद को आकर्षक बनाने के लिए नई नीति को मंजूरी।
- काशीपुर में 30 एकड़ जमीन पर पांच सौ करोड़ के निवेश से एरोमा पार्क बनेगा।
- बायोटेक्नोलॉजी नीति में सरकार ने शोध के लिए पांच करोड़ का फंड तय किया।
- केंद्र के अनुरूप सेवानिवृत्ति लाभ 2018 की संशोधन नियमावली को मंजूरी। ऐसे कर्मचारी जो एक अक्तूबर 2005 से पहले स्वायत्तशासी संस्थाओं में कार्यरत्त और पुरानी पेंशन का
लाभ ले रहे थे। उनके राजकीय सेवा में आने के बाद भी पुरानी पेंशन का लाभ जारी रहेगा।
- मंत्रिमंडल ने विधानसभा सत्रावसान के प्रस्ताव पर मुहर लगाई।
- उत्तराखंड राजकोषीय बजट एवं संसाधन निदेशालय में पदों की संख्या 18 से 24 की।
- सितारगंज चीनी मिल को पीपीपी मोड पर दिया गया। मिल को 30 वर्ष के लिए लीज पर दिया जाएगा।
