उत्तराखंड: सामूहिक अवकाश पर रहे कर्मचारियों का वेतन रोका, कई कर्मियों को कारण बताओ नोटिस
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
प्रदेश सरकार ने काम नहीं, तो वेतन नहीं के सिद्धांत पर सामूहिक अवकाश पर रहे कर्मचारियों का माह जनवरी का वेतन रोक दिया है। अवकाश पर रहे कर्मचारी सोच रहे थे कि सरकार एक दिन का वेतन काट कर उन्हें 30 दिन का वेतन जारी कर देगी। लेकिन कर्मचारी शिकायत कर रहे हैं कि उनका पूरे माह का वेतन रोका गया है। इतना ही नहीं, ऊधमसिंह नगर और टिहरी जिला प्रशासन ने ऐसे कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस तक जारी किए हैं।
सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों में भारी नाराजगी है। उधर, सचिव वित्त अमित सिंह नेगी का कहना है कि सोमवार को 70 प्रतिशत कर्मचारियों का वेतन जारी हो गया है। आहरण वितरण अधिकारियों की रिपोर्ट आने के बाद बाकी कर्मचारियों का भी वेतन जारी हो जाएगा।
उधर, उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति ने आंदोलन वापस लेने और समझौते के बाद भी वेतन रोकने और नोटिस जारी करने की कार्रवाई पर कड़ा एतराज जताया है। इस मामले में समिति पदाधिकारियों ने अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी से शिकायत की। उसके बाद वह वित्त मंत्री प्रकाश पंत से मिले
यहां बता दें कि समन्वय समिति के आह्वान पर 31 जनवरी को प्रदेश भर में कर्मचारी बड़ी संख्या में सामूहिक अवकाश पर रहे थे। इससे पहले कार्मिक विभाग ने काम नहीं तो वेतन नहीं के सिद्धांत के तहत कार्रवाई करने को कहा था। साथ ही कर्मचारियों के अवकाश पर रोक भी लगा दी गई थी। इस बीच वार्ता के बाद वित्त मंत्री प्रकाश पंत की अपील पर समन्वय समिति ने चार फरवरी को घोषित महारैली स्थगित कर दी। आंदोलन टलने के बाद उन सभी कर्मचारियों को जनवरी महीने का वेतन नहीं पहुंचा, जो सामूहिक अवकाश पर रहे थे।
मैंने अपर मुख्य सचिव कार्मिक को वेतन के संबंध में समाधान निकालने के निर्देश दे दिए हैं। कार्मिक विभाग ने काम नहीं तो वेतन नहीं का आदेश निकाला था। वहीं से इसका समाधान होगा।
-प्रकाश पंत, वित्त मंत्री
समन्वय समिति ने वित्त मंत्री से मुलाकात कर कर्मचारियों का वेतन रोके जाने की शिकायत की, जिस पर उन्होंने अपर मुख्य सचिव वित्त और निदेशक कोषागार को निर्देश जारी किए। हमें आशा है कि मंगलवार को कर्मचारियों का वेतन जारी हो जाएगा।
- दीपक जोशी, संयोजक, उत्तराखंड अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक समन्वय समिति।
समझौते के बावजूद कर्मचारियों का वेतन रोकना व कारण बताओ नोटिस जारी करना अनुचित है। इसका विरोध किया जाएगा।
- नवीन कांडपाल, संयोजक, समन्वय समिति
वित्त मंत्री ने कर्मचारियों का पूरा वेतन जारी करने के आदेश दे दिए हैं। यदि कार्रवाई नहीं हुई तो फिर आगे की रणनीति पर विचार होगा।
- राकेश जोशी, संयोजक, समन्वय समिति
