चतुर्थ वर्गीय राज्य कर्मचारी महासंघ की चेतावनी, 'सीएम आवास पर घेरा डालो'

बैठक में आगाह किया गया कि लंबित मांगों पर सरकार की उदासीनता से अब कर्मचारियों के सब्र का बांध टूट रहा है। बैठक में 4200 ग्रेड पे व एसीपी की मांग की गई। बैठक में असंतोष जाहिर किया गया कि बार-बार मांग पत्र सौंपे जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 

तहसील सदर में महासंघ प्रदेश अध्यक्ष नाजिम सिद्धिकी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में वक्ताओं ने प्रदेश सरकार पर चतुर्थ कर्मचारियों की मांगों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जहां प्रदेश के अधिकारियों और अन्य संवर्गों के कार्मिकों की सुविधाओं में बढ़ोतरी की जा रही है, वहीं उनकी मांगों को दरकिनार किया जा रहा है।

कई बार शासन को सौंपे गए सात सूत्रीय मांग पत्र पर महासंघ को अब तक वार्ता तक का न्योता नहीं दिया गया है। बैठक में एसीपी की अवधि को 10, 20 और 30 वर्ष किए जाने पर नाराजगी जाहिर की गई। कहा गया कि इससे चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के संवर्ग पर प्रतिकूल असर पड़ा है। उनके पास पदोन्नति के बेहद सीमित अवसर हैं। उन्होंने एसीपी के लाभ के लिए उच्च प्रविष्टी की गणना को आधार बनाए जाने के प्रावधान पर भी एतराज जताया।

उन्होंने मांग की कि संतोषजनक सेवा के आधार पर ही एसीपी का लाभ दिया जाना चाहिए। बैठक का संचालन प्रदेश महामंत्री बनवारी सिंह रावत ने किया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों का धैर्य जवाब दे रहा है। बैठक में राजपाल सिंह , मनबर सिंह नेगी, राजेंद्र प्रसाद यादव, आरके धनाई, सुंदर लाल आर्य, रमेश कश्यप, मनमोहन सिंह नेगी, जयकृत सिंह कठैत, नंदा बल्लभ पांडेय समेत कई अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।