Electricity: उत्तराखंड में बढ़ सकती है बिजली की दरें, याचिका के लिए यूपीसीएल ने मांगी एक माह की मोहलत
प्रदेश के तीनों ऊर्जा निगमों को अपनी कमाई और संभावित खर्चों के मद्देनजर हर साल 30 नवंबर तक उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग में अपनी याचिका दायर करनी होती है। इस साल यूपीसीएल अभी अपना प्रस्ताव तैयार करने में जुटा है। याचिका पर आयोग जनसुनवाई करेगा। फिर एक अप्रैल से नई विद्युत दरें लागू होंगी।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Add as a preferredप्रदेश में बिजली की दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। इसका प्रस्ताव तैयार करने के लिए यूपीसीएल ने नियामक आयोग से एक माह का समय मांगा है। वहीं, पिटकुल ने अपना प्रस्ताव तैयार कर लिया है और यूजेवीएनएल का प्रस्ताव जल्द ही निदेशक मंडल की बैठक में रखा जाएगा।
प्रदेश के तीनों ऊर्जा निगमों (यूपीसीएल, पिटकुल, यूजेवीएनएल) को अपनी कमाई और संभावित खर्चों के मद्देनजर हर साल 30 नवंबर तक उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग में अपनी याचिका दायर करनी होती है। इसमें वह बताते हैं कि भविष्य में उन पर कितना आर्थिक बोझ बढ़ने वाला है, जिसकी भरपाई के लिए दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया जाता है। इस साल यूपीसीएल अभी अपना प्रस्ताव तैयार करने में जुटा है।
ये भी पढ़ें...Dehradun News: आयुर्वेद विवि के छात्रों को ऑनलाइन रिजल्ट, डिग्री की सुविधा, इस वेवसाइट पर मिलेगी पूरी जानकारी
यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार ने बताया कि नियामक आयोग से याचिका दायर करने के लिए एक माह का समय मांगा गया है। बताया कि प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। पहले ऑडिट समिति के सामने प्रस्ताव जाएगा। इसके बाद इसे निदेशक मंडल की बैठक से पास किया जाएगा। इसके बाद नियामक आयोग में टैरिफ बढ़ोतरी की याचिका दायर की जाएगी। इस याचिका पर आयोग जनसुनवाई करेगा। फिर एक अप्रैल से नई विद्युत दरें लागू होंगी। इस साल भी एक अप्रैल से आयोग ने बिजली दरों में बढ़ोतरी की थी।
पिटकुल ने 498.72 करोड़ का टैरिफ किया पास
पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (पिटकुल) ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 498.72 करोड़ का प्रस्ताव निदेशक मंडल की बैठक में पास किया है। पिछले साल पिटकुल को आयोग ने 402 करोड़ की मंजूरी दी थी। पिटकुल के एमडी पीसी ध्यानी ने बताया कि जल्द ही नियामक आयोग में याचिका दायर दी जाएगी। उधर, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल) के टैरिफ प्रस्ताव पर अगले सप्ताह होने वाली बोर्ड बैठक में चर्चा की जाएगी। इसके बाद यूजेवीएनएल भी 30 नवंबर तक याचिका दायर कर देगा।
ये भी पढ़ें...Uttarakhand: पुलिस के नाम एक पिता की भावुक पोस्ट, आपके बच्चे भी करते हैं ऐसी जिद तो जरूर पढ़ें
