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Uttarakhand: शिक्षा विभाग में तबादलों के लिए पात्र अधिकारियों की सूची जारी, एक उपनिदेशक और 15 बीईओ हैं पात्र

Mon, 12 May 2025 10:41 PM IST
अलका त्यागी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Mon, 12 May 2025 10:41 PM IST
सार

विभाग में सभी संयुक्त निदेशक और अपर निदेशकों की उम्र 55 साल से अधिक होने के कारण वे तबादलों की जद में नहीं हैं। जबकि खंड शिक्षा अधिकारियों में 13 अधिकारी दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में तबादलों के लिए पात्र हैं।

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Uttarakhand education department List of eligible officers released for transfers
- फोटो : freepik.com(प्रतीकात्मक)

विस्तार

शिक्षा विभाग ने तबादलों के लिए पात्र अधिकारियों की सूची जारी कर दी। जिसमें एक उपनिदेशक और 15 खंड शिक्षा अधिकारी शामिल हैं। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक तबादलों के लिए प्रस्ताव आने पर इसे शासन को भेजा जाएगा। प्रदेश में इन दिनों शिक्षकों, कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों की प्रक्रिया चल रही है। तबादलों के लिए विभाग अब तक पात्र शिक्षकों की सूची जारी नहीं कर पाया है।

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हालांकि अधिकारियों की सूची जारी कर दी गई है। बताया गया है कि विभाग में सभी संयुक्त निदेशक और अपर निदेशकों की उम्र 55 साल से अधिक होने के कारण वे तबादलों की जद में नहीं हैं। जबकि खंड शिक्षा अधिकारियों में 13 अधिकारी दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में तबादलों के लिए पात्र हैं।
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वहीं, सुगम क्षेत्र से दुर्गम के लिए दो बीईओ पात्र हैं। उपनिदेशक पद पर एक अधिकारी सुगम से दुर्गम के लिए पात्रता सूची में शामिल है। इसके अलावा उप शिक्षा अधिकारियों में कोई भी अधिकारी तबादलों के लिए पात्र नहीं है। बताया गया है कि अधिकतर अधिकारी नई नियुक्ति के होने की वजह से पात्रता सूची में नहीं हैं।
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न खाली पद बताए न पात्रता सूची हुई जारी
प्रदेश में शिक्षकों के तबादलों के लिए खासकर बेसिक शिक्षा में विभाग की कोई खास तैयारी नहीं है। यही वजह है कि रुद्रप्रयाग जिले को छोड़कर किसी भी जिले ने तबादलों के लिए बेसिक के पात्र शिक्षकों की अब तक सूची जारी नहीं की। वहीं, शिक्षकों के खाली पदों की सूची भी मात्र पांच जिले ऊधमसिंह नगर, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा जारी कर पाए हैं।

तो यह है तैयारी न करने की वजह
शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों का कहना है कि तबादलों के लिए सुगम-दुर्गम क्षेत्र का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इस साल तबादले होंगे भी, यह हाईकोर्ट का फैसला आने तक कहा ही नहीं जा सकता। यही वजह है विभाग की ओर से तबादलों के लिए कोई खास तैयारी नहीं है।

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