उत्तराखंड: 31 मार्च से पहले पीएमजीएसवाई की सड़कें बनाने के निर्देश, समय पर नहीं हुआ काम तो उठाना पड़ेगा नुकसान
सचिवालय में पीएम जीएसवाई के कार्यों की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु ने कहा कि जिन कार्यों में सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के आदेश के कारण बाधाएं आ रहीं हैं, ऐसे मामलों में शीघ्र इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन दाखिल की जाए। साथ ही अपने पक्ष को मजबूती से रखा जाए।
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Add as a preferredप्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रथम और दूसरे चरण की सड़कों के काम 31 मार्च 2024 तक पूर्ण करने होंगे। अंतिम तिथि तक यदि काम पूरे नहीं होते हैं तो फिर इन्हें राज्य को अपने वित्तीय संसाधनों से पूरा कराना होगा। मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु ने संबंधित विभाग को ताकीद किया कि परस्पर सामंजस्य से कार्यों में आ रही समस्याओं का समाधान करें ताकि तय समय पर काम पूरा हो।
मंगलवार को सचिवालय में पीएम जीएसवाई के कार्यों की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि जिन कार्यों में सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के आदेश के कारण बाधाएं आ रहीं हैं, ऐसे मामलों में शीघ्र इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन दाखिल की जाए। साथ ही अपने पक्ष को मजबूती से रखा जाए।
'प्रस्तावों का परीक्षण कर शीघ्र स्वीकृति दी जाए'
गंभीर समस्या वाले मामलों में विशेष ध्यान देते हुए समस्या के निपटारे का रास्ता निकाला जाए। कहा कि सभी कार्यों को समय से पूर्ण किया जा सके इसके लिए रूटीन में फाइल चलाने के बजाय फाइलों का निपटारा हाथों-हाथ कराया जाए। वन विभाग द्वारा जिन कार्यों में सैद्धांतिक स्वीकृति दी जानी है, प्रस्तावों का परीक्षण कर शीघ्र स्वीकृति दी जाए।
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मुख्य सचिव ने सभी प्रभागीय वन अधिकारियों को भी वन भूमि प्रकरणों को तेजी से निपटारा करने के निर्देश दिए। सचिव राधिका झा ने बताया कि योजना के अंतर्गत सभी कार्य समय से पूर्ण कर लिए जाएंगे। विभाग द्वारा योजना में वित्तीय एवं भौतिक प्रगति बेहतर है। इस अवसर पर वन प्रमुख (हॉफ) अनूप मलिक सहित अन्य उच्चाधिकारी एवं जिलों से वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी उपस्थित थे।
