उत्तराखंड: घाटे में चल रहे परिवहन निगम को राहत, सीएम ने दी 24.72 करोड़ रुपये की मंजूरी

दरअसल, पर्वतीय क्षेत्रों में यात्रियों की कम संख्या और लंबे रूट होने के चलते परिवहन निगम को बस संचालन में हानि होती है। इस हानि की प्रतिपूर्ति सरकार करती है। इसी क्रम में शुक्रवार को निगम ने 24 करोड़ 72 लाख रुपये के बजट को मंजूरी दे दी है।

दो दिन पहले भी मुख्यमंत्री ने निगम को करीब ढाई करोड़ रुपये बतौर विशेष योजनाओं के जारी किए थे। वहीं, उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन के प्रदेश महामंत्री अशोक चौधरी ने मांग की है कि विशेष श्रेणी संविदा कर्मचारियों को दो माह और नियमित कर्मचारियों को एक माह का वेतन जल्द जारी किया जाए।

रोडवेज को 24 करोड़ देने पर सीएम का आभार जताया
निगम कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गोसाईं और प्रदेश महासचिव बीएस रावत ने पर्वतीय क्षेत्र के घाटे और जनकल्याणकारी योजनाओं के बतौर 24 करोड़ 40 लाख रुपये की फाइल को स्वीकृति देने पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का आभार जताया।

उन्होंने उम्मीद जताई कि आगामी बजट में निगम के लिए कम से कम 200 करोड़ की घोषणा की जाएगी, जिससे निगम में सेवानिवृत्त कर्मचारी और कार्यरत कर्मचारियों का पांच माह का वेतन का भुगतान हो सके। उन्होंने सीएम और कैबिनेट से यह भी अनुरोध किया है कि जीएमवीएन, केएमवीएन, जल निगम, वन विकास निगम के लिए भी अधिक बजट की व्यवस्था की जाए।