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Uttarakhand: रामपुर तिराहा कांड के शहीदों को सीएम ने दी श्रद्धांजलि, बोले-शहीद स्थल का किया जाएगा री-डेवलपमेंट
Thu, 02 Oct 2025 02:50 PM IST
रेनू सकलानी
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
Published by: रेनू सकलानी
Updated Thu, 02 Oct 2025 02:50 PM IST
सार
उत्तराखंड आंदोलन की यादों और बलिदानों को समर्पित रामपुर तिराहा शहीद स्थल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि शहीद स्थल का पुनर्विकास कर इसे संग्रहालय, बस स्टॉपेज और कैंटीन से सुसज्जित किया जाएगा।
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रामपुर तिराहा शहीद स्थल पहुंचकर सीएम धामी ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुजफ्फरनगर स्थित रामपुर तिराहा शहीद स्थल पहुंचकर राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर कहा कि दो अक्टूबर 1994 का रामपुर तिराहा गोलीकांड उत्तराखंड आंदोलन का सबसे काला अध्याय था। इस बर्बर कांड ने हर उत्तराखंडी की आत्मा को झकझोर दिया।
सीएम ने घोषणा की कि शहीद स्थल का री-डेवलपमेंट मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। संग्रहालय को भव्य रूप दिया जाएगा। यहां कैंटीन और बस स्टॉपेज भी बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह स्थल नई पीढ़ी को बलिदान की याद दिलाने का कार्य करेगा।
मुख्यमंत्री ने आंदोलनकारियों और उनके परिजनों के लिए चल रही योजनाओं की जानकारी भी दी। शहीद परिवारों को 3000 रुपये मासिक पेंशन, घायल और जेल गए आंदोलनकारियों को 6000 रुपये, जबकि सक्रिय आंदोलनकारियों को 4500 रुपये मासिक पेंशन दी जा रही है। नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण लागू है। साथ ही सरकारी बसों में नि:शुल्क यात्रा सुविधा भी दी जा रही है।
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उन्होंने आगे बताया कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू कर सभी को समान अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं। सख्त नकल विरोधी कानून से 24 हजार युवाओं को नौकरियां मिली हैं। धर्मांतरण और अतिक्रमण रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। नया कानून लागू कर मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का निर्णय भी लिया गया है।
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सीएम ने घोषणा की कि शहीद स्थल का री-डेवलपमेंट मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। संग्रहालय को भव्य रूप दिया जाएगा। यहां कैंटीन और बस स्टॉपेज भी बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह स्थल नई पीढ़ी को बलिदान की याद दिलाने का कार्य करेगा।
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मुख्यमंत्री ने आंदोलनकारियों और उनके परिजनों के लिए चल रही योजनाओं की जानकारी भी दी। शहीद परिवारों को 3000 रुपये मासिक पेंशन, घायल और जेल गए आंदोलनकारियों को 6000 रुपये, जबकि सक्रिय आंदोलनकारियों को 4500 रुपये मासिक पेंशन दी जा रही है। नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण लागू है। साथ ही सरकारी बसों में नि:शुल्क यात्रा सुविधा भी दी जा रही है।
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सीएम धामी ने कहा कि राज्य की नींव शहीदों के खून से सींची गई है। राज्य आंदोलन में मातृशक्ति की भूमिका अविस्मरणीय रही है। सरकार उनके सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।उन्होंने आगे बताया कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू कर सभी को समान अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं। सख्त नकल विरोधी कानून से 24 हजार युवाओं को नौकरियां मिली हैं। धर्मांतरण और अतिक्रमण रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। नया कानून लागू कर मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का निर्णय भी लिया गया है।
