Uttarakhand: पांच साल से एक जगह जमे अफसरों की हिलेंगी कुर्सियां, सीएम ने दिए सूची बनाने के निर्देश
सीएम धामी ने विभागों को ताकीद किया कि वे विकास से जुड़े कार्यों को एक-दूसरे पर थोपे जाने के बजाय उनके समाधान पर ध्यान दें। उन्होंने हिदायत दी कि विधायकों की योजनाओं पर अमल में देरी के लिए अफसरों की सीधी जवाबदेही होगी।
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Add as a preferredउत्तराखंड सरकार के उन अफसरों की कुर्सियां हिलाई जाएंगी जो पिछले पांच साल से एक ही जगह पर जमें हैं और जो ढंग से जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐसे अफसरों से नामों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने ये निर्देश शुक्रवार को सीएम आवास में गढ़वाल लोकसभा की विधानसभा क्षेत्रों की विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान दिए। उन्होंने हिदायत दी कि विधायकों की योजनाओं पर अमल में देरी के लिए अफसरों की सीधी जवाबदेही होगी।
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उन्होंने विधायकों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में एक नई कार्य संस्कृति लागू करनी है। जन समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए अधिकारी संवादहीनता को दूर कर आपसी समन्वय बढ़ाकर कार्य करें।
बैठक में लोस क्षेत्र के बदरीनाथ के विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी और कोटद्वार की विधायक स्पीकर ऋतु खंडूड़ी भूषण को छोड़कर बाकी सभी विधायक मौजूद थे। सीएम ने कहा कि प्रदेश के समग्र विकास के लिए राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। विधायकों की रखी गई जन समस्याओं को अधिकारी गंभीरता से लें और उनका जल्द समाधान करें।
उन्होंने विभागों को ताकीद किया कि वे विकास से जुड़े कार्यों को एक-दूसरे पर थोपे जाने के बजाय उनके समाधान पर ध्यान दें। विभागीय अधिकारी आपसी समन्वय के साथ समस्याओं का समाधान निकालें। घोषणाओं पर अमल में लेटलतीफी बर्दाश्त नहीं होगी मुख्यमंत्री ने आगाह किया कि घोषणाओं को पूरा करने में लेटलतीफी होने पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
विधायक घोषणाओं के प्रस्ताव का कायदे से करें परीक्षण
उन्होंने कहा कि विधायक विधानसभा क्षेत्रों में विभिन्न घोषणाओं के लिए जो भी प्रस्ताव आते हैं। उनका पहले भली-भांति परीक्षण कर लिया जाए। यह भी स्पष्ट किया जाए कि यह घोषणा कितनी समयावधि में पूरी हो जाएगी।
टोंगिया गांवों को राजस्व ग्राम घोषित करने के लिए सीएस करेंगे बैठक
सीएम ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत टोंगिया ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित करने के लिए राजस्व विभाग एवं समाज कल्याण विभाग की बैठक करें।
विधायकों ने उठाए ये मुद्दे
बैठक में विधायकों ने सड़कों के निर्माण एवं सुधारीकरण, नहरों की मरम्मत, बाढ़ नियंत्रण से संबिधत कार्य, सीवरेज एवं ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत करने, पर्यटक स्थलों के विकास एवं एवं विधानसभा क्षेत्रों की अन्य समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया।
योजनाओं का अलग-अलग रोस्टर बनाएंगे विभाग
सीएम ने निर्देश दिए कि सभी विभाग अल्प और दीर्घ अवधि की योजनाओं के लिए अलग-अलग रोस्टर तैयार करेंगे। जिन जन समस्याओं का समाधान जल्दी हो सकता है, उन्हें शीघ्रता से पूरा किया जाए।
इन विधानसभा क्षेत्रों के विकास कार्यों की हुई समीक्षा
शुक्रवार को सीएम ने अपने सरकारी आवास में विधानसभा क्षेत्र थराली, कर्णप्रयाग, केदारनाथ, रूद्रप्रयाग, देवप्रयाग, यमकेश्वर, श्रीनगर, चौबट्टाखाल, नरेन्द्रनगर, पौड़ी, लैंसडाउन एवं रामनगर में संचालित विकासपरक कार्यों की समीक्षा की।
ये विधायक रहे मौजूद
सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, डॉ. धन सिंह रावत, दीवान सिंह बिष्ट, अनिल नौटियाल, भूपाल राम टम्टा, शैलारानी रावत, भरत सिंह चौधरी, रेनू बिष्ट, राजकुमार पोरी, दलीप सिंह रावत मौजूद रहे।
