DA Hike Uttarakhand: कैबिनेट की बैठक में 54 फैसलों पर हुई चर्चा, ढाई लाख कर्मियों व पेंशनरों को तीन फीसदी डीए की सौगात
शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को तीन प्रतिशत डीए देने का फैसला हुआ। इसके साथ ही कर्मचारियों का डीए बढ़कर 31 प्रतिशत हो जाएगा।
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Add as a preferredप्रदेश के ढाई लाख कर्मचारियों और पेंशनरों के डीए में तीन फीसदी बढ़ोतरी होगी। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में डीए के प्रस्ताव पर मुहर लग गई। वहीं, शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा नौ से 12वीं तक अध्ययनरत सामान्य व पिछड़ी जाति के छात्र-छात्राओं को भी निशुल्क पाठ्यपुस्तक योजना में शामिल किया जाएगा। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 54 प्रस्तावों पर चर्चा हुई।
शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को तीन प्रतिशत डीए देने का फैसला हुआ। इसके साथ ही कर्मचारियों का डीए बढ़कर 31 प्रतिशत हो जाएगा। उनियाल ने बताया कि प्रदेश सरकार राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करेगी, मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव मुहर लगा दी है।
पर्यावरणविद स्व.सुंदर लाल बहुगुणा की स्मृति में प्रकृति एवं पर्यावरण पुरस्कार के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। बिजली के सरचार्ज की छूट को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग में एएनएम और जीएनएम पदों पर वर्षवार नियुक्ति करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा स्टॉफ नर्सों के पदों पर भर्ती के लिए मुख्यमंत्री को फैसला लेने के लिए अधिकृत किया गया है।
उपनल कर्मचारियों को अब हर महीने प्रोत्साहन राशि
प्रदेश सरकार ने 20 हजार से अधिक उपनल कर्मचारियों को अब हर महीने प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया है। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। अभी उपनल कर्मचारियों को तीन माह के अंतर में प्रोत्साहन राशि मिल रही है। इसके अलावा सैनिक कल्याण विभाग में तैनात ब्लाक कार्डिनेटर का मानदेय 2000 रुपये प्रति माह बढ़ाया गया है अभी उन्हें 8500 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा।
परिवार रजिस्टर के हिसाब से तय होगा मुआवजा
कैबिनेट ने पुनर्वास एवं विस्थापन नीति 2011 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत अब परिवार रजिस्टर के आधार पर सदस्यों को चिन्हीकरण होगा और उसी के हिसाब से मुआवजा तय होगा। स्वास्थ्य विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों को आउटसोर्स से भरा जाएगा। अब ये पद मृत संवर्ग में नहीं होंगे। पर्वतीय क्षेत्र में फैकल्टी की कमी को देखते हुए क्लीनिकल ट्रैंड डाक्टरों को 50 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन को मंजूरी।
526 करोड़ की औद्यानिक निवेश की डीपीआर मंजूर
कैबिनेट ने औद्योनिक निवेश परियोजना की डीपीआर को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने इस 526 करोड़ की इस परियोजना को मंजूरी दी है। उद्यान विभाग में पहले से काम कर रहे मालियों को तीन माह का रिफ्रेशर कोर्स के बाद प्रशिक्षित माना जाएगा। एम्स सेटेलाइट के लिए सिडकुल की भूमि दी गई थी। उसके बदले सिडकुल में यूएस नगर के देवरिया में 22.47 एकड़ भूमि दी जाएगी। कैबिनेट ने रामगढ़ में विश्व भारती केंद्र विवि के लिए उद्यान विभाग की बंजर भूमि 44.41 हेक्टेयर देने की मंजूरी दी।
छात्रों को डीबीटी के माध्यम से मोबाइल टेबलेट
प्रदेश में 10वीं एवं 12वीं छात्रों को डीबीटी के माध्यम से मोबाइल टेबलेट मिलेंगे। कैबिनेट इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके तहत एक अरब 90 करोड़ 81 लाख डीबीटी के माध्यम से छात्रों को ट्रांसफर होंगे। उच्च शिक्षा में सभी छात्रों को मोबाइल टेबलेट मिलेंगे। 2020 की शिक्षा नीति के तहत पहली से पांचवी कक्षा तक बच्चों को द्विभाषीय पुस्तक उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें गढ़वाली, कुमाऊं, गुरमुखी, जौनसारी और बंग्ला भाषाओं में होगी।
पीसीबी को सीए की सेवा लेने की मंजूरी
उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वर्ष 2008-09 से 2014-15 तक के लिए गए ब्याज सहित कर को वापस करने के लिए चार्टड अकाउंटेंट की सेवा ले सकेगा। कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दी। कैबिनेट ने उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम 2012 के अनुसार रूद्रप्रयाग एवं पौड़ी जनपद के संबंध में अधिसूचना को मंजूरी दे दी।
उद्यान विकास शाखाएं खुलेंगी
कैबिनेट ने सौंदर्यीकरण योजना में राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, उच्च न्यायालय, नैनीताल, विधानसभा एवं सचिवालय में रख-रखाव के लिए अलग उद्यान विकास शाखा खोलने को मंजूरी दी। बैठक में उत्तराखंड राज्य में ई-स्टापिंग प्रणाली के तहत स्टॉक होल्डिंग कापोरेशन इंडिया तथा राज्य सरकार के मध्य अनुबंध पत्र के नवीनीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कक्षा एक से आठवीं तक के छात्रों के जूता व बैग निशुल्क डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी।
ये फैसले भी हुए
-सोप स्टोन पाउडर जीएसटी बकाए को चार वर्ष में 48 किस्तों में जमा करने को मंजूरी।
-नगर निगम हरिद्वार मनसा देवी रोपवे को अगले दो वर्ष उषा ब्रेको कंपनी ही संचालित करेगी।
-केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वायत्तशासी संस्थाओं के शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदान की गई उपाधियों को उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा बोर्ड, रामनगर की उपाधियों से समकक्ष मानने को मंजूरी।
-ऊधमसिंहनगर रुद्रपुर में प्रस्तावित यातायात नगर योजना के लिए भूमि आवंटन की मंजूरी।
-नैनीताल रामगढ़ के गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर टॉप में विश्व भारती, केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर की स्थापना को मंजूरी।
-कोस्टगार्ड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना के लिए 0.2860 है0 भूमि रक्षा मंत्रालय को निशुल्क दी जाएगी।
-जिला पिथौरागढ़, तहसील धारचूला के ग्राम गुंजी में सेना के उपयोग के लिए 11.350 है. राज्य भूमि रक्षा मंत्रालय के नाम स:शुल्क हस्तान्तरण करने को मंजूरी।
- ऋषिकेश नरेंद्रनगर शिवपुरी रेल में विकास निगम लिमिटेड को खनन पेनाल्टी पर छूट मिलेगी
-राज्य में पेयल उपभोक्ताओं के जल मूल्य एवं सीवर शुल्क की दरों का पुनरीक्षण करने के लिए गठित समिति के पुनर्गठन को मंजूरी।
- वन भूमि के लिए लीज के नवीनीकरण तथा नई लीज की स्वीकृति के लिए नीति एवं वन भूमि मूल्य वार्षिक लीज रेंट निर्धारित करने का निर्णय।
इन नियमावलियों को मिली मंजूरी
-उत्तराखंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विज्ञापन नियमावली 2015 संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी।
-उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा नियमावली 2021 संशोधन को मंजूरी।
- कोविड 19 की तीसरी लहर के तहत कार्यों के लिए अधिप्राप्ति नियमावली में छूट जारी रहेगी।
-उत्तराखंड राज्य निधि विज्ञान प्रयोगशाला और राजपत्रित तकनीकी समूह ख सेवा नियमावली 2021 मंजूरी।
-उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियम 2021 को मंजूरी।
- उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश स्वापक औषधि नियमावली, 1986) संशोधित नियमावली, 2021 को मंजूरी।
- उत्तराखंड आयुर्वेदिक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा सहायक सेवा, नियमावली, 2021 को मंजूरी।
-प्राकृतिक आपदा प्रभावित परिवार के पुनर्वास/विस्थापन के लिए पुनर्वास नीति 2011 में संशोधन को मंजूरी।
- उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा नियमावली, 2021 को मंजूरी।
- अधीनस्थ अर्थ एवं संख्या नियमावली, 2021 को मंजूरी।
-उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा, अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी।
-उत्तराखंड फुटलॉच ऐरोस्पोटर्स पैराग्लाइडिंग संशोधित नियमावली 2021 को मंजूरी।
