Uttarakhand Cabinet: वकीलों के चेंबर के लिए जमीन की लीज कैबिनेट में मंजूर, 30 वर्षों के लिए एक रुपये प्रतिवर्ष

गौरतलब है कि अधिवक्ता बीते करीब 15 साल से पुरानी जेल परिसर में चेंबरों के निर्माण के लिए भूमि की मांग कर रहे थे। नया न्यायालय परिसर भी इसी पुरानी जेल परिसर में ही बन रहा है। कई बार इस जमीन में से पांच बीघा जमीन को अधिवक्ताओं के पक्ष में करने पर सहमति बनी मगर अंतिम निर्णय नहीं हो सका था। पिछले साल सरकार ने इस जमीन बार एसोसिएशन के पक्ष में करने का फैसला लिया था। इस प्रस्ताव को भी बुधवार को कैबिनेट की बैठक में रखा गया।

ये भी पढ़ें...Uttarakhand: शिक्षकों और कर्मचारियों के अब सुगम से सुगम में हो सकेंगे पारस्परिक तबादले, अधिनियम में हुआ संशोधन

कैबिनेट में 30 साल की लीज के लिए इस जमीन को बार एसोसिएशन को देने का फैसला लिया है। जल्द ही इस जमीन को बार एसोसिएशन को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल शर्मा और सचिव राजवीर सिंह बिष्ट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी कैबिनेट का आभार व्यक्त किया है।