{"_id":"64cbe78964eae58bd00733e4","slug":"uttarakhand-cabinet-decision-haridwar-rishikesh-ganga-corridor-will-be-built-on-lines-of-kashi-vishwanath-2023-08-03","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Cabinet Decision: काशी विश्वनाथ, महाकाल की तर्ज पर बनेगा हरिद्वार-ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर, कैबिनेट ने लगाई मुहर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Cabinet Decision: काशी विश्वनाथ, महाकाल की तर्ज पर बनेगा हरिद्वार-ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर, कैबिनेट ने लगाई मुहर
Thu, 03 Aug 2023 11:16 PM IST
अलका त्यागी
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
Published by: अलका त्यागी
Updated Thu, 03 Aug 2023 11:16 PM IST
सार
हरिद्वार और ऋषिकेश शहर का पुनर्विकास किया जा रहा है। इसके लिए हरिद्वार-ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजना तैयार की जाएगी।
विज्ञापन
हरिद्वार
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
काशी विश्वनाथ, महाकाल की तर्ज पर अब हरिद्वार-ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर बनेगा। इन दोनों का प्लान बनाने वाली कंपनी को ही गंगा कॉरिडोर का मास्टर प्लान बनाने के लिए चयनित करने पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।
विज्ञापन
मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू ने बताया कि हरिद्वार और ऋषिकेश शहर का पुनर्विकास किया जा रहा है। इसके लिए हरिद्वार-ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजना तैयार की जाएगी। हरिद्वार में देवीपुरा से भूपतवाला (दूधाधारी चौक), हर की पैड़ी से 1.5 किलोमीटर परिधि का क्षेत्र, कनखल क्षेत्र (दक्ष मंदिर एवं संन्यास रोड), भूपतवाला से सप्तऋषि आश्रम (भारत माता मंदिर क्षेत्र) के क्षेत्र और ऋषिकेश में तपोवन का पूरा क्षेत्र, रेलवे स्टेशन के पास कोर क्षेत्र, आईएसबीटी के पास का क्षेत्र और त्रिवेणी घाट आदि के क्षेत्र को इस परियोजना में शामिल किया गया है।
विज्ञापन
Uttarakhand Cabinet: पहाड़ में उद्योग लगाने पर मिलेगी चार करोड़ तक की सब्सिडी, पढ़ें कैबिनेट के अन्य फैसले
विज्ञापन
गंगा कॉरिडोर का काम ढाई साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए सरकार हरिद्वार ऋषिकेश पुनर्विकास कंपनी लिमिटेड का गठन करेगी। परियोजना की प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति और परियोजना के अनुश्रवण के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (हाई पावर स्टीयरिंग कमेटी) का गठन किया जाएगा।
रुद्रपुर में 15 एकड़ भूमि पर बनेंगे 1872 आवास
रुद्रपुर के बागवाला गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1872 आवासों का निर्माण होना है। इसके लिए 15 एकड़ भूमि पहले राजस्व विभाग ने आवास विभाग को निशुल्क दी थी। कैबिनेट ने तय किया है कि यह भूमि आवास विभाग अब जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण ऊधमसिंह नगर को देगा।