Uttarakhand Cabinet Decision: बाहरी राज्यों से सिलिका सैंड की सप्लाई रोकने को घटाई रायल्टी, जानें नई दरें
प्रदेश में सिलिका सैंड पर सरकार की ओर से प्रति 10 क्विंटल पर 300 रुपये की रायल्टी ली जाती है। जबकि राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में रायल्टी 100 रुपये ली जाती है। जिससे सिलिका कारोबारी दूसरे राज्यों से सप्लाई मांगते थे। इससे प्रदेश में सिलिका कारोबार पर विपरीत असर पड़ रहा था।
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प्रदेश सरकार ने बाहरी राज्यों से सिलिका सैंड की सप्लाई रोकने के लिए रायल्टी दरें घटा दी है। अब प्रति 10 क्विंटल पर 100 रुपये की रायल्टी ली जाएगी। मंत्रिमंडल ने अन्य राज्यों की तरह प्रदेश में भी रायल्टी दरें लागू करने को मंजूरी दे दी है।
वर्तमान में प्रदेश में सिलिका सैंड पर सरकार की ओर से प्रति 10 क्विंटल पर 300 रुपये की रायल्टी ली जाती है। जबकि राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में रायल्टी 100 रुपये ली जाती है। जिससे सिलिका कारोबारी दूसरे राज्यों से सप्लाई मांगते थे। इससे प्रदेश में सिलिका कारोबार पर विपरीत असर पड़ रहा था। सरकार ने दूसरे राज्यों की तर्ज पर रायल्टी को 300 रुपये से घटा कर 100 रुपये करने का निर्णय लिया है।
बाजपुर चीनी मिल में डिस्लरी संयंत्र लगाने को लेंगे 29 करोड़ ऋण
सहकारी क्षेत्र की चीनी मिल बाजपुर में आधुनिक डिस्लरी संयंत्र लगाने के लिए सरकार ने 29 करोड़ का ऋण लेने की अनुमति दे दी है। ऋण की गारंटी सरकार देगी। चीनी मिल में 4000 टीसीडी क्षमता के डिस्लरी में शून्य उत्प्रवाह संयंत्र (जेडएलडी) न होने के कारण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश पर 23 जनवरी 2017 से एल्कोहॉल उत्पादन पूर्ण रूप से बंद है। जिससे चीनी मिल की वित्तीय स्थिति प्रभावित हो रही है। चीनी मिल में शून्य उत्प्रवाह संयंत्र लगाने के लिए बैंक से 29 करोड़ का ऋण लिया जाएगा। जिसकी गारंटी सरकार की ओर दी जाएगी।
पदोन्नति के लिए आरक्षित होंगे सहायक लेखाकार के पद
सरकार को कर्मचारियों के पदोन्नति के लिए कोषागार सेवा नियमावली में संशोधन किया है। जिसमें पदोन्नति के लिए कुल सहायक लेखाकार पदों के सापेक्ष जनपद स्तर पर 17 पद आरक्षित किए जाएंगे। कोषागारों में लेखा लिपिक का पद मृत संवर्ग घोषित होने से नियमित कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर नहीं मिल रहे थे। जबकि इंटरमीडिएट (कॉमर्स) व समकक्ष परीक्षा या बीकॉम परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कर्मचारियों को 10 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद सहायक लेखाकार पर पदोन्नति के अवसर मिलेंगे।
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