ट्रांसफर के लिए अंतिम तिथि अब 20 जुलाई, पढ़िए कैबिनेट के अहम फैसले
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राज्य में तबादलों के लिए पूर्व में दी गई 30 जून की तिथि को परिवर्तित करके 20 जुलाई कर दिया गया है। यह फैसला बुधवार को आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया। हालांकि अभी यह तिथि अंतिम होगी या नहीं इस पर संशय बरकरार है। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण फैसलों को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दी है।
सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को दिन में 11 बजे कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में हुए फैसलों को लेकर शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने पत्रकारों को बताया कि तबादले की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 20 जुलाई करने संबंधी प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से फैसला हुआ।
इसी क्रम में गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी का नाम परिवर्तित करके गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कर दिया गया है।
एक अन्य प्रस्ताव में सचिवालय सुरक्षा सेवा में सुरक्षा अधिकारी के पद को मुख्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में परिवर्तित किया गया है। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड सचिवालय संघ की नियमावली को मंजूरी दी गई है।
पढ़ें प्रमुख फैसले
साथ ही राज्य की खरीद नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव भी पास किया गया है। इसके तहत अब आपदा की स्थिति में जिलाधिकारी के स्तर पर दस लाख रुपये तक की खरीद की जा सकेगी, जबकि शासन स्तर पर यह लिमिट दस करोड़ की होगी।
इसी प्रकार केदारनाथ विकास प्राधिकरण में 14 पदों के सृजन को भी कैबिनेट ने सहमति दे दी है। कौशिक ने बताया कि रोडवेज बसों से दुर्घटना में मारे जाने वाले वालों को मिलने वाले पचास हजार रुपये की मुआवजा राशि को बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया गया है।
प्रमुख फैसले
- रोडवेज बसों से दुर्घटना में मारे जाने वालों को अब दोगुना मुआवजा।
- गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी का नाम बदला।
- सचिवालय में सुरक्षा अधिकारी का पद मुख्य सुरक्षा अधिकारी हुआ।
- उत्तराखंड सचिवालय संघ की नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी।
- राज्य की खरीद नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव भी हुआ पास।
- केदारनाथ विकास प्राधिकरण में 14 पदों के सृजन को मिली मंजूरी।
