Uttarakhand Budget Session 2023: विपक्ष के तीरों से निपटने का कवच बना रही धामी सरकार, ये बनाई रणनीति
सरकार ने विपक्ष के हर मुद्दे का जवाब तैयार किया है। जिन प्रमुख मुद्दों के सदन में उठने की संभावना है, उसे नाकाम करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उनके मंत्रियों की टीम अपने-अपने मोर्चे पर होमवर्क कर रही है।
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विस्तार
Add as a preferredग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 13 मार्च से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष के तरकश से मुद्दों के जो तीर निकलने वाले हैं, उन्हें नाकाम करने के लिए धामी सरकार भी बचाव का कवच तैयार कर रही है। सत्र का आगाज होने से दो दिन पहले लोक सेवा आयोग की कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाना और देहरादून में बेरोजगारों के आंदोलन के दौरान लाठीचार्ज मामले में पुलिस कर्मियों को हटाए जाने के फैसले को इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।
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सत्र के दौरान सदन के भीतर और बाहर विपक्षी विधायकों से जिन मुद्दों से सरकार असहज हो सकती है, इसकी एक सूची सत्ता पक्ष ने भी तैयार कर ली है। मुद्दों के इन तीरों को विपक्ष की प्रत्यंचा पर चढ़ने से पहले ही नाकाम करने के लिए सत्ता पक्ष ने काफी पहले से कवायद शुरू कर दी है।
मुद्दे जो बन सकते हैं विपक्ष का हथियार
1. भर्ती घोटाला : राज्य लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती परीक्षा घोटाले की सीबीआई से जांच की मांग को लेकर विपक्ष दबाव बनाएगा।
2. लाठीचार्ज : देहरादून में बेरोजगारों के आंदोलन के दौरान हुए लाठीचार्ज के बहाने विपक्ष सरकार पर हमला बोलेगा।
3. जोशीमठ आपदा : जोशीमठ आपदा के प्रभावितों के मुआवजा, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के मुद्दे पर भी सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है।
4. गैरसैंण : ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के विकास के मुद्दे को लेकर भी विपक्ष सरकार पर हमलावर हो सकता है।
5. कानून व्यवस्था : पिछले कुछ महीनों के दौरान अंकिता हत्याकांड समेत कई अन्य मुद्दों पर सरकार की घेराबंदी करने की कोशिश
विपक्ष के हर मुद्दे का जवाब तैयार
1. नकल कानून : भर्ती घोटाले के मुद्दे के जवाब सरकार ने नकल माफिया के खिलाफ अब तक की गई कार्रवाई, सख्त नकल कानून से देगी।
2. लाठीचार्ज : इस मुद्दे जवाब में सरकार ने पहले ही पुलिसकर्मियों को बदलकर कार्रवाई कर दी है। साथ ही नई जांच के आदेश भी कर दिए हैं।
3. भर्ती मामले : सरकार ने जेई भर्ती की परीक्षा रद्द कर दी है। लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ चयन आयोग के माध्यम से भर्ती अभियान चलाने के लिए सभी विभागों से खाली पदों का ब्योरा मांग लिया गया है, ताकि दोनों आयोग भर्ती कैलेंडर जारी कर दें।
4. जोशीमठ : आपदा प्रभावित क्षेत्रों के भवनों के मुआवजा बांटना शुरू हो चुका है। राहत पैकेज के लिए केंद्र से 2000 करोड़ की मांग का प्रस्ताव चला गया है। भूमि का मुआवजा भी जल्द तय हो जाएगा।
5. गैरसैंण : ऐसे संकेत हैं कि इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री सत्र के पहले ही दिन ग्रीष्मकालीन राजधानी के विकास के लिए घोषणा करके विपक्ष के हाथों से मुद्दा झटक सकते हैं।
