उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 17 बिंदुओं पर हुई चर्चा, आबकारी नीति 2019-20 को मिली मंजूरी

नई आबकारी नीति को दूसरी बार केबिनेट की बैठक में रखा गया, जिस पर चर्चा के बाद उसे हरी झंडी दे दी गई। पिछले शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक से आबकारी नीति को कुछ संशोधन के प्रस्ताव के साथ वापस कर दिया गया था। नई आबकारी नीति में राजस्व में बीस प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है। चालू वित्तीय वर्ष में 2650 करोड़ के राजस्व वसूलने का लक्ष्य था, जिसे अगले वित्तीय में बढ़ाकर 3100 करोड़ रुपये किया गया है। नई नीति में तीन बदलाव करने की बात सामने आ रही हैं।

पहला तो राजस्व में बीस प्रतिशत की बढ़ोत्तरी, दूसरा राजस्व लक्ष्य पूरा करने वालाें का लाइसेंस नवीनीकरण व तीसरा लाइसेंस का नवीनीकरण कराने वालाें को बाकी बचे शराब के कोटे को अगले वित्तीय वर्ष में शामिल करने की छूट दी जाएगी। लाइसेंस शुल्क अथवा स्टांप ड्यूटी बढ़ी है या नहीं है, यह स्थिति अभी साफ नहीं हो पाई है। राजस्व बढ़ने के साथ शराब की कीमतें बढ़ेगी या नहीं, इस पर अभी कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है। हालांकि प्रदेश के आबकारी मंत्री प्रकाश पंत का कहना है कि कैबिनेट ने बीस प्रतिशत राजस्व में वृद्धि के साथ नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है। शराब की कीमतों को लेकर फैसला बाद में किया जाएगा।