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Uttarakhand News: विद्युत उपनल संविदाकर्मियों के नियमितिकरण का प्रस्ताव भेजेगा यूपीसीएल, मिला आश्वासन
Fri, 04 Oct 2024 02:48 PM IST
रेनू सकलानी
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
Published by: रेनू सकलानी
Updated Fri, 04 Oct 2024 02:48 PM IST
सार
मोर्चा ने तीनों ऊर्जा निगमों में संविदा के माध्यम से कार्यरत उपनल, सेल्फ हेल्प तथा आउटसोर्स कर्मचारी के नियमितिकरण की मांग की है।
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मीटिंग ( फाइल फोटो)
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा को यूपीसीएल प्रबंधन ने आश्वासन दिया है कि विद्युत संविदा कर्मचारियों के नियमितिकरण के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। बृहस्पतिवार को प्रबंध निदेशक अनिल कुमार से मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल मिला।
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वार्ता में मुख्य रूप से मोर्चा ने तीनों ऊर्जा निगमों में संविदा के माध्यम से कार्यरत उपनल, सेल्फ हेल्प तथा आउटसोर्स कर्मचारी के नियमितिकरण की मांग की। वर्ष 2005 तक निकाली गई विज्ञप्तियों के प्रति पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने, तीनों ऊर्जा निगमों में तकनीशियन प्रथम व द्वितीय के पदों के स्थान पर तकनीशियन का पद बनाने व एसीपी लागू होने के बाद जिन कर्मचारियों का वेतन कम हो रहा है, उनकी रिकवरी एवं वेतन कमी के विषय में जल्द निर्णय का आश्वासन मिला।
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मांग पत्र में तकनीशियन, अवर अभियंता व सहायक अभियंता को पूर्व से मिल रहे प्रारंभिक वेतन वृद्धि के लाभ को पुन: शुरू करने, 2020 के बाद नियुक्त कार्मिकों को पूर्व की भांति विद्युत टैरिफ सुविधा देने की मांग भी की गई।
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वहीं ग्रेड वेतन 2600 में नियुक्त सभी कार्मिकों को प्रथम एसीपी के रूप में 4600 का लाभ देने, चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की तृतीय एसीपी पूर्व की भांति 4200 देने पर भी विमर्श हुआ। 2013 के बाद अभी तक वाहन व्यय प्रतिपूर्ति अलाउंस तथा साइट कंपनसेटरी एलाउंस के रिवीजन पर प्रबंध निदेशक ने कार्रवाई का आश्वासन दिया।